हवाई सफर करने वालों और एयरलाइंस को बड़ी राहत, सरकार देगी 10,000 करोड़ रुपये की सहायता

भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। सरकार ने बुधवार को पेट्रोलियम विपणन कंपनियों यानी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की एक बारगी बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का मुख्य मकसद पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से पैदा हुई बड़ी चुनौतियों के बीच भारतीय एयरलाइन कंपनियों को राहत देना है। इस बजटीय सहायता की मदद से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही तरह की उड़ानों के लिए FTA यानी विमान ईंधन की कीमतों में स्थिरता प्रदान की जाएगी, जिससे विमानन क्षेत्र को बड़ा सहारा मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में हुआ अहम निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस बड़े फैसले की जानकारी खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की। उन्होंने मीडिया को इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से वैश्विक स्तर पर चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र यानी एयरस्पेस को पूरी तरह बंद कर दिया है। इन दोनों ही गंभीर कारणों की वजह से विमान ईंधन की कीमतों में लगातार भारी वृद्धि दर्ज की जा रही थी, जिससे भारतीय एयरलाइन कंपनियों के सामने अपने ऑपरेशन को सही तरीके से चलाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। इसी स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

पेट्रोलियम कंपनियों को मिलेगी बड़ी राहत

एटीएफ की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम विपणन कंपनियों यानी ओएमसी को दी जाने वाली यह 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी। इस ब्याज मुक्त सहायता की वजह से तेल कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और वे विमान ईंधन के दामों को नियंत्रित रखने में पूरी तरह सक्षम होंगी। इसका सीधा फायदा एयरलाइन कंपनियों को उनके ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने में मिलेगा और वे अपने फ्यूचर की प्लानिंग को बिना किसी आर्थिक दबाव के बेहतर बना सकेंगी। सरकार के इस समय पर लिए गए फैसले से एविएशन सेक्टर को इस मुश्किल समय में एक नई मजबूती मिलेगी।