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3 min read | अपडेटेड November 16, 2026, 16:49 IST
सारांश
केंद्र सरकार हर साल बजट पेश करने से पहले अलग-अलग सेक्टरों के एक्सपर्ट्स, उद्योग संगठनों, किसानों, अर्थशास्त्रियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें करती है। इन बैठकों के जरिए सरकार अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को समझने की कोशिश करती है।

बजट 2027-28 का काउंटडाउन शुरू, निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों से मांगे सुझाव (Photo: Shutterstock)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आने वाले केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों का औपचारिक आगाज कर दिया है। आज वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग का उद्देश्य आने वाले बजट को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों के सुझाव और विचार जानना था, ताकि देश की आर्थिक विकास दर को गति देने और वित्तीय नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। वित्त मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यह बैठक आगामी वित्त वर्ष 2027-28 के केंद्रीय बजट के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
केंद्र सरकार हर साल बजट पेश करने से पहले अलग-अलग सेक्टरों के एक्सपर्ट्स, उद्योग संगठनों, किसानों, अर्थशास्त्रियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें करती है। इन बैठकों के जरिए सरकार अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को समझने की कोशिश करती है।
अर्थशास्त्रियों के साथ हुई पहली बैठक को इसी प्रोसेस की शुरुआत माना जा रहा है। हालांकि, बैठक में दिए गए सभी सुझावों और चर्चा के विस्तृत बिंदुओं की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेगी।
आगामी बजट ऐसे समय में तैयार किया जा रहा है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने घरेलू मांग को मजबूत बनाए रखने, निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने जैसी चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार के सामने आर्थिक विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच बैलेंस बनाए रखने की चुनौती होगी। इसके अलावा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना भी अहम मुद्दे हो सकते हैं।
वहीं, उद्योग जगत की ओर से टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने, निवेश को प्रोत्साहन देने और कारोबार की लागत कम करने जैसी मांगें भी उठाई जा रही हैं। PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बजट 2027 के लिए इक्विटी निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में बदलाव और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स घटाने जैसे सुझाव दिए हैं।
भारत में आमतौर पर केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में आर्थिक विकास, रोजगार, निवेश और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतिगत घोषणाएं कर सकती हैं। फिलहाल पहली प्री-बजट बैठक के साथ बजट तैयार करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आने वाले समय में होने वाली बैठकों से यह संकेत मिल सकता है कि सरकार किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की तैयारी कर रही है। अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों के सुझाव आगामी बजट की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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