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डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड का खेल होगा मुश्किल, RBI के नए नियम से बढ़ेगी सुरक्षा

Upstox

3 min read | अपडेटेड November 16, 2026, 11:11 IST

सारांश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान कंपनियों के लिए धोखाधड़ी का पता चलने के छह घंटे के भीतर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को किसी भी साइबर सुरक्षा घटना की सूचना देना भी अनिवार्य कर दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाने की तैयारी, RBI के नए नियम से ठगों की बढ़ेगी मुश्किल (Photo: Shutterstock)

नॉन-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर हमलों, सिस्टम में गंभीर बाधा और निपटान में देरी जैसी असामान्य घटनाओं की सूचना उनका पता चलने के छह घंटे के भीतर देना अनिवार्य करने संबंधी आरबीआई के हालिया दिशानिर्देशों से डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगेगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। इस निर्देश के तहत सभी नॉन-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों (पीएसओ) को निर्धारित छह घंटे की समयसीमा के भीतर एक तय फॉरमेट में सेंट्रल बैंक को ऐसी घटनाओं की सूचना देनी होगी। इससे नियामक को तेजी से हस्तक्षेप करने और पेमेंट इकोसिस्टम के सामने आने वाले संभावित खतरों की बेहतर निगरानी करने में मदद मिलेगी।

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान कंपनियों के लिए धोखाधड़ी का पता चलने के छह घंटे के भीतर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को किसी भी साइबर सुरक्षा घटना की सूचना देना भी अनिवार्य कर दिया है। विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल लेनदेन के तेजी से हो रहे विस्तार और भुगतान बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर खतरों की बढ़ती जटिलता के बीच यह कदम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

आरबीआई के संशोधित और सख्त साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का स्वागत करते हुए 63सैट्स साइबरटेक के संयुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्रीनिवास एल ने कहा, 'आरबीआई ने बिखरे हुए परिपत्रों को एक क्लियर नियमावली में बदल दिया है, और इससे सभी बहाने खत्म हो गए हैं। इसमें सबसे अहम बात महत्वपूर्ण थर्ड पार्टी एप्लिकेशन के सोर्स कोड को अपने पास रखने या उसे एस्क्रो (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखने की अनिवार्यता है।'

अपोलो इन्फोवेज के संस्थापक और सीईओ रवि प्रकाश के अनुसार, 'छह घंटे के भीतर साइबर घटना की सूचना देने की अनिवार्य समयसीमा यह स्पष्ट संदेश देती है कि साइबर सुरक्षा अब केवल प्रतिक्रियात्मक अनुपालन का कार्य नहीं रह सकती। आरबीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक सक्षम और सजग बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम उठाया है।' नेरिक्स टेक्नोसर्व के सीईओ शुभाशीष मजूमदार ने कहा, 'यह विनियमन प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा से सक्रिय साइबर मजबूती की ओर बदलाव को रेखांकित करता है। छह घंटे में सूचना देने की अनिवार्यता भुगतान परिचालकों को मजबूत निगरानी, घटना प्रतिक्रिया और जोखिम प्रबंधन ढांचे में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी।'

PTI इनपुट के साथ

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