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  1. पीएम-किसान की मदद राशि बढ़े, दालों की पूरी हो खरीद; बजट से पहले BKS ने दिए 17 सुझाव

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पीएम-किसान की मदद राशि बढ़े, दालों की पूरी हो खरीद; बजट से पहले BKS ने दिए 17 सुझाव

Upstox

3 min read | अपडेटेड November 17, 2026, 08:32 IST

सारांश

कुल मिलाकर, भारतीय किसान संघ के 17 सुझावों का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है।

भारतीय किसान

किसानों की आय बढ़ाने के लिए BKS का मास्टर प्लान (Photo: Shutterstock)

केंद्र सरकार के आगामी आम बजट 2027-28 से किसानों को कई बड़ी उम्मीदें हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने सरकार के सामने किसानों के हित में 17 अहम सुझाव रखे हैं। संगठन ने मांग की है कि सरकार बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए खास प्रावधान करे। इन सुझावों में पीएम-किसान योजना की राशि बढ़ाने, दालों की पूरी खरीद सुनिश्चित करने और छोटे किसानों को देसी गाय पालने के लिए आर्थिक सहायता देने जैसी मांगें शामिल हैं।

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भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित प्री-बजट मीटिंग में ये सुझाव पेश किए। यह बैठक कर्तव्य भवन में हुई, जिसमें आगामी बजट को लेकर अलग-अलग सेक्टरों से जुड़े लोगों ने अपने विचार रखे।

पीएम-किसान योजना का बजट बढ़ाने की मांग

भारतीय किसान संघ का मानना है कि खेती की बढ़ती लागत और किसानों की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का अलॉटमेंट बढ़ाया जाना चाहिए। संगठन चाहता है कि किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी हो, ताकि वे बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी सामान खरीदने में आसानी महसूस कर सकें।

इसके साथ ही बीकेएस ने दालों की 100 फीसदी सरकारी खरीद की मांग उठाई है। संगठन के अनुसार, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलना जरूरी है। कई बार बाजार में दालों की कीमत कम होने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार को दालों की पूरी खरीद सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

देसी गाय पालने वाले छोटे किसानों को मिले मदद

किसान संघ ने छोटे और सीमांत किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करने की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि किसानों को उनके क्षेत्र की जलवायु और परिस्थितियों के अनुसार देसी गाय पालने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

इससे छोटे किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिल सकता है। साथ ही खेती और पशुपालन को एक-दूसरे से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।

जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर

भारतीय किसान संघ ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में अधिक राशि देने की मांग की है। संगठन का कहना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को जरूरी सुविधाएं और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

बीकेएस ने जैविक उत्पादों के लिए एक मजबूत बाजार व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया है। इसके तहत जैविक और कम रसायनों का इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए अलग खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सुविधाएं तैयार करने की मांग की गई है। संगठन का मानना है कि जब किसानों को अपने जैविक उत्पादों का उचित बाजार और बेहतर कीमत मिलेगी, तभी वे इस तरह की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

कुल मिलाकर, भारतीय किसान संघ के 17 सुझावों का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अब किसानों की नजरें केंद्र सरकार के आगामी बजट पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन मांगों में से किन सुझावों को बजट में जगह देती है और किसानों को कितनी राहत मिलती है।

लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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