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  1. डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, जानिए पेट्रोल पर क्या हुआ बदलाव?

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डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, जानिए पेट्रोल पर क्या हुआ बदलाव?

Upstox

3 min read | अपडेटेड November 17, 2026, 12:05 IST

सारांश

सरकार ने 16 नवंबर से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया है। एटीएफ पर ड्यूटी 11 रुपये से बढ़कर 12.5 रुपये और डीजल पर 11.5 रुपये से बढ़कर 14 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

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डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है।

केंद्र सरकार ने 16 नवंबर से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को पहले की तरह ही शून्य पर बरकरार रखा है। वित्त मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर को देर रात जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में इस फैसले की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने साफ किया है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में किए गए ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी संकट और युद्ध के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार हर पखवाड़े इन दरों की समीक्षा करती है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि घरेलू खपत के लिए जारी किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर अब कितनी लगेगी ड्यूटी?

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, ATF के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी हवाई ईंधन के एक्सपोर्ट पर प्रति लीटर 1.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी एसएईडी और रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की संयुक्त दर को भी बढ़ा दिया गया है। अब डीजल के एक्सपोर्ट पर 14 रुपये प्रति लीटर की दर से ड्यूटी लगेगी, जो इससे पहले 11.5 रुपये प्रति लीटर थी। इस तरह डीजल के एक्सपोर्ट टैक्स में 2.5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दूसरी ओर पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को इस पखवाड़े के लिए भी शून्य पर ही रखा गया है, जिससे पेट्रोल एक्सपोर्टर्स को राहत मिली है।

पेट्रोल और डीजल की दरों पर नहीं पड़ेगा असर

सरकार के इस फैसले का असर देश के आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में यह साफ कर दिया है कि घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा ड्यूटी दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह टैक्स केवल विदेशों में ईंधन बेचने वाले एक्सपोर्टर्स पर लागू होता है। सरकार हर 15 दिन यानी पखवाड़े में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों को देखते हुए एक्सपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा करती है और जरूरत के हिसाब से इसकी दरों में बदलाव करती है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच क्यों लगाया गया था विंडफॉल टैक्स?

बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति को देखते हुए सरकार ने पहली बार 27 मार्च को डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई थी और तब से हर पखवाड़े इसकी दरों में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद 16 मई से सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर भी यह टैक्स लगाना शुरू किया था। दरअसल, पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में विंडफॉल टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य एक्सपोर्ट को हतोत्साहित करके देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखना है। इसके साथ ही यह कदम इसलिए भी उठाया गया था ताकि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के अंतर से एक्सपोर्टर्स को होने वाले अनुचित मुनाफे को रोका जा सके।

लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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