8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट! 8वें वेतन आयोग को डेटा सौंपने की डेट बढ़ी

देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए गठित किए गए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। 3 जून से 3 जुलाई 2026 के बीच की अवधि के लिए आयोग के 8वें महीने की समीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग ने अपने निर्धारित कार्यकाल के सफ़र में एक बड़ा मील का पत्थर पार करते हुए सफलतापूर्वक अपने 8 महीने पूरे कर लिए हैं। आयोग के पास अब अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने और उन्हें सरकार को सौंपने के लिए केवल 10 महीने का समय शेष बचा है। इस एक महीने की अवधि के दौरान आयोग ने देश भर के विभिन्न हिस्सों में जमीनी स्तर पर जाकर अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है।

विभिन्न राज्यों के हितधारकों के साथ बैठकों का दौर जारी

8वें वेतन आयोग के कामकाज की समीक्षा से यह साफ हुआ है कि पिछले एक महीने के दौरान आयोग ने देश भर में कर्मचारी संघों, विभिन्न यूनियनों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श और बैठकों के सिलसिले को लगातार जारी रखा है। कर्मचारियों की मांगों, वेतन विसंगतियों और उनकी उम्मीदों को समझने के लिए आयोग की टीम लगातार दौरे कर रही है।

इसी कड़ी में पिछले एक महीने के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) के साथ उच्च स्तरीय बैठकें और व्यापक चर्चाएं आयोजित की गईं। इन बैठकों में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और विभागों की जरूरतों के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार को लेकर कई जरूरी सुझाव प्राप्त हुए हैं।

डेटा जमा करने की समय सीमा बढ़ी

समीक्षा रिपोर्ट से सामने आई सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा 8वें वेतन आयोग को आवश्यक जानकारी और आंकड़े (Requisite Data) सौंपने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। आयोग को अपनी गणना और वेतन मैट्रिक्स तैयार करने के लिए कर्मचारियों के मौजूदा डेटा की सख्त जरूरत होती है, जिसके लिए पहले अलग तारीख तय की गई थी।

अब सभी विभागों की सहूलियत और सटीक जानकारी जुटाने के मकसद से इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। इस विस्तार के बाद सभी सरकारी विभागों को अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के कैडर, वेतन और रिक्तियों का पूरा ब्योरा आयोग को सौंपने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है, जिससे अंतिम रिपोर्ट अधिक सटीक और व्यावहारिक बन सकेगी।