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  1. कोविड-19 के 18 महीने के DA एरियर की उम्मीद को झटका, NC-JCM ने दिया 8वें वेतन आयोग पर भी अपडेट

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कोविड-19 के 18 महीने के DA एरियर की उम्मीद को झटका, NC-JCM ने दिया 8वें वेतन आयोग पर भी अपडेट

Upstox

3 min read | अपडेटेड June 04, 2025, 11:41 IST

सारांश

कोविड-19 के दौरान 18 महीने के डियरनेस अलाउएंस को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को झटका लग सकता है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि नेशनल काउंसिल- जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड ने इस बारे में अपडेट दिया है। साथ ही NC-JCM ने बताया है कि सरकार से 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जल्द निर्देश देने का आग्रह किया है।

NC-JCM की अहम बैठक अप्रैल में हुई थी जिसमें सामने रखे गए मुद्दों के बारे में अब जानकारी शेयर की गई है।

NC-JCM की अहम बैठक अप्रैल में हुई थी जिसमें सामने रखे गए मुद्दों के बारे में अब जानकारी शेयर की गई है।

8th Pay Commission Terms of Reference: केंद्र सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट्स को लेकर अप्रैल में नेशनल काउंसिल- जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड की एक अहम बैठक हुई थी।
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इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इसके बारे में जानकारी सामने आई है। इस दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन से लेकर कर्मचारियों के बीमा और DA/DR पर बातचीत की गई थी।

कब आएगा ToR पर अपडेट?

NC-JCM कर्मचारियों के हितों पर चर्चा कर इनके बारे में सरकार के साथ बातचीत करती है। इसके लिए 23 अप्रैल को प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें 8वें वेतन आयोग से जुड़े पहलुओं को सामने रखा गया। बैठक में कर्मचारियों को अपडेट दिया गया कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर चुकी है।

अभी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग के गठन के लिए सदस्यों और अध्यक्ष जैसे पदों पर भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। स्टाफ साइड की बैठक में बताया गया कि सरकार से इन निर्देशों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जल्द जारी करने का आग्रह किया गया है।

8वें वेतन आयोग के गठन में देरी?

8वें वेतन आयोग से जुड़े कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। हालांकि, अहम सदस्यों और ToR का ऐलान ना होने से कर्मचारियों के बीच आयोग की रिपोर्ट के लागू होने में देरी की आशंका बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि अगर रिपोर्ट लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को बीच के वक्त का एरियर दिया जाएगा।

मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में पूरा हो जाएगा। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन होता है और सरकार के स्टाफ के वेतन, पेंशन और दूसरे भत्तों का रिव्यू करता है। आयोग की रिपोर्ट का फायदा केंद्र सरकार के 36.57 लाख सिविलियन कर्मचारियों और 33.91 लाख पेंशनधारकों/उनके परिवारों को मिलेगा। इनके अलावा रक्षाकर्मियों और पेंशनधारकों को भी फायदा होगा।

कोविड-19 DA एरियर की उम्मीद को झटका

वहीं, कोविड-10 के फ्रीज पीरियड- जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के डियरनेस अलाउएंस और डियरनेस रिलीफ के भुगतान के लेकर स्टाफ साइड ने सरकार के सामने अपनी मांग को दोहराया है। हालांकि, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इस पर जवाब दिया है कि कोविड-19 के आर्थिक असर और कल्याण योजनाओं के चलते एरियर देना मुश्किल है।

ग्रुप बीमा पर प्रस्ताव

इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रुप बीमा योजना को लेकर बताया गया कि डिपार्मेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने संशोधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे स्टाफ साइड के साथ फीडबैक और टिप्पणी के लिए शेयर किया जाएगा।

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