Pension Adalats: पेंशन अदालतों की संख्या बढ़ा सकती है सरकार, जहां झट से सुलझती हैं शिकायतें

रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारकों की परेशानियों को तेजी और असरदार तरीके से सुलझाने के लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त पेंशन अदालतें आयोजित करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि भविष्य में लंब वक्त से चले आ रही शिकायतों के निस्तारण के लिए इन अदालतों में इजाफा किया जाएगा।

सिंह ने बताया कि पेंशन अदालत के पीछे लक्ष्य मौके पर ही शिकायतों को सुलझाने का है। ये शिकायतें सेंट्रलाइज्ड पेंशनर्स ग्रीवांस रिड्रेस ऐंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPENGRAMS) के जरिए मिलती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी कि सरकार अतिरिक्त पेंशन अदालतों पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर सभी हितधारकों को अडवांस नोटिस दिया जाता है, जिनमें हेड ऑफ ऑफिस (HOO), पे ऐंड अकाउंट ऑफिस (PAO), सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO), पेंशन वितरण बैंक शामिल होते हैं।

इसके बाद पेंशनधारक के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है और समस्या का निदान करने पर चर्चा की जाती है। सिंह ने बताया कि पेंशन अदालतों में ज्यादातर मामले तुरंत मौके पर ही सुलझा लिए जाते हैं।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ फॉलो-अप किया जाता है और जहां मामला सुलझा लिया जाता है, उसकी कार्रवाई पर रिपोर्ट भी मांगी जाती है। ऐसे मामले जहां समाधान नहीं होता, उनपर हर अदालत के पहले विचार किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा को बताया कि साल 2020 से अब तक सामने आए करीब सात हजार मामलों में से करीब पांच हजार को सुलझा लिया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) भी 1 अप्रैल से लॉन्च हो गई है। NPS यानी राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (National Pension System) के तहत पेंशन को मार्केट से लिंक किया गया था ताकि रिटायरमेंट के बाद पेंशनधारकों को ज्यादा मुनाफा हो सके।

बाजार में होते उतार-चढ़ाव के साथ इस पर मिलने वाला ब्याज भी कम-ज्यादा होता रहता है। हालांकि, बाजार में गिरावट होने से नुकसान के जोखिम की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में UPS के जरिए हर महीने कम से कम ₹10,000 का तय भुगतान ऐसे जोखिम को कम करता है।