दिवाली बोनस पर भी देना पड़ता है टैक्स? जान लें कैश और गिफ्ट वाउचर से जुड़े इनकम टैक्स के नियम

त्योहारी सीजन में दिवाली बोनस कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाता है और त्योहार के खर्चों के दौरान बड़ी वित्तीय राहत देता है। लेकिन जब बात इस बोनस पर लगने वाले टैक्स और मिलने वाली छूट की आती है, तो अधिकतर लोग उलझन में पड़ जाते हैं। बहुत से कर्मचारियों को यह जानकारी ही नहीं होती कि कैश में मिले दिवाली बोनस पर सरकार को टैक्स चुकाना पड़ता है। वहीं कूपन और गिफ्ट वाउचर के मामले में एक तय छूट सीमा निर्धारित है। अगर पूरे वित्त वर्ष में वाउचर की कुल रकम उस सीमा को पार करती है, तो टैक्स की देनदारी बन जाती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आपके बोनस पर टैक्स किस तरह तय होता है।

दिवाली बोनस पर कैसे लगता है इनकम टैक्स

इनकम टैक्स कानून के तहत कंपनी से मिलने वाले किसी भी बोनस को सैलरी से होने वाली आमदनी यानी इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा माना जाता है। इस बोनस पर किसी विशेष बोनस टैक्स रेट से टैक्स नहीं लगता। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 50,000 रुपये है और उसे 20,000 रुपये का दिवाली बोनस मिलता है, तो यह रकम उस महीने की सैलरी में जुड़ जाएगी। इस तरह उस महीने की कुल सैलरी 70,000 रुपये मानी जाएगी और इसी आधार पर टैक्स कटेगा। यानी बोनस को अलग से नहीं, बल्कि नियमित सैलरी के साथ जोड़कर ही देखा जाता है।

कैश बोनस बनाम गिफ्ट वाउचर में क्या है टैक्स फ्री

इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, अगर कंपनी अपने कर्मचारी को कोई गिफ्ट, शॉपिंग वाउचर या टोकन देती है, तो वित्त वर्ष में कुल 15,000 रुपये तक का मूल्य पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। इसमें दिवाली गिफ्ट हैंपर्स, शॉपिंग वाउचर, गिफ्ट कार्ड या टोकन शामिल हैं। लेकिन यदि किसी वित्त वर्ष में गिफ्ट या वाउचर की कुल रकम 15,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो कर्मचारी को केवल बढ़ी हुई रकम पर नहीं, बल्कि पूरी राशि पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इसलिए मिले हुए गिफ्ट्स और कूपन्स के कुल मूल्य पर ध्यान देना जरूरी है।

कैश दिवाली बोनस पर नहीं मिलती कोई छूट

गिफ्ट वाउचर के उलट कैश बोनस पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती है। यदि कंपनी 25,000 रुपये का फेस्टिव बोनस देती है, तो यह पूरी रकम सैलरी इनकम में जोड़ दी जाती है। इसके बाद लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स काटा जाता है। कंपनी टीडीएस निकालते समय भी इसे सैलरी में जोड़ सकती है। कैश बोनस पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्सेबल होता है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिबेट सीमा के करीब है, तो बोनस मिलने से पात्रता पर असर पड़ सकता है। दिवाली के बाद बोनस मिलने पर भी यह टैक्स फ्री नहीं होगा और जिस साल मिलेगा उसी साल टैक्सेबल रहेगा।

बोनस को लेकर क्या कहते हैं कानूनी नियम?

पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के पारंपरिक प्रावधानों के तहत न्यूनतम 8.33% और अधिकतम 20% बोनस देने का नियम है। हालांकि पूरे सालाना वेतन का 8.33% बोनस देना अनिवार्य नहीं है। बोनस की रकम कानून के तहत तय वेतन सीमा और कर्मचारी की पात्रता पर निर्भर करती है। यह नियम 20 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होता है। कोड ऑन वेजेस 2019 में कोई तय वेतन सीमा नहीं दी गई है, जबकि पहले पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत सीमा 21,000 रुपये प्रति माह थी। कंपनियों को सरकार के ताजा नियमों का पालन करना होता है।