छठ से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 14% तक बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में हुए कई बड़े फैसले

छठ महापर्व की तैयारियों के बीच बिहार सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राज्य के वित्त विभाग की अधिसूचना के मुताबिक यह बढ़ोतरी पांचवें, छठे और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों पर लागू होगी। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। डीए में बढ़ोतरी के साथ कैबिनेट ने शहरी निकाय कर्मियों के प्रमोशन, छात्राओं को स्टार्टअप और रिसर्च के लिए प्रोत्साहन और बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने जैसे कई बड़े फैसलों पर भी मुहर लगाई है।

किस वेतन आयोग के तहत कितनी हुई महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी?

वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर 3% बढ़ा दिया गया है। अब भत्ते की दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है। वहीं छठे वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मियों और पेंशनर्स को 7% की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जिससे उनका डीए 262% से बढ़कर 269% हो गया है। इसके अलावा पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में सबसे ज्यादा 14% का इजाफा हुआ है, जिससे यह दर 483% से बढ़कर 497% पर पहुंच गई है। संशोधित दरों का फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगा।

छात्राओं के लिए खास योजनाएं

कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के लिए मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के इंप्लिमेंटेशन को मंजूरी दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव का मकसद उन कर्मचारियों को आर्थिक तरक्की देना है जो बिना प्रमोशन के वर्षों तक एक ही पद पर काम करके रिटायर हो जाते हैं। इससे कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज स्कीम शुरू होगी।

चालू वित्त वर्ष से शुरू होकर वित्त वर्ष 2027 से 2030 तक चलने वाली इस योजना से अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा और इसके इंप्लिमेंटेशन के लिए 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली है। साथ ही उच्च शिक्षा और रिसर्च में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप स्कीम भी वित्त वर्ष 2027 से 2030 तक लागू रहेगी।