बैंक अकाउंट न होने पर भी NEFT से ₹50,000 तक भेजे जा सकेंगेः आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को घरेलू धन हस्तांतरण (Domestic Money Transfer, DMT) से जुड़े नियमों को एकीकृत करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत बैंक ब्रांच में आने वाला कोई भी व्यक्ति कोई बैंक अकाउंट न होते हुए भी एनईएफटी के जरिये किसी लाभार्थी के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये तक भेज सकेगा। आरबीआई ने कहा कि इसका उद्देश्य डीएनटी से जुड़े मौजूदा निर्देशों को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए, छोटी वैल्यू के फंड ट्रांसफर को औपचारिक बैंकिंग जरिए सुगम बनाने के लिए शुरू की गई थी, जिनके पास पहचान या पते का प्रमाण नहीं होने के कारण बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच सीमित है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि डीएमटी से संबंधित नए दिशानिर्देश बुधवार से ही लागू हो गए हैं। इनसे प्रवासी श्रमिकों को खास फायदा होने की संभावना है। आरबीआई के मुताबिक, बैंक ऐसे ग्राहकों को बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) और एटीएम के जरिये भी किसी लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे भेजने की सुविधा दे सकते हैं। इसके तहत प्रति लेनदेन अधिकतम 5,000 रुपये और एक प्रेषक के लिए मासिक सीमा 25,000 रुपये होगी।

आरबीआई ने कहा कि बैंक अपने खाताधारकों को भी ऐसी सुविधा दे सकते हैं, जिसके तहत उनके खाते से फंड निकालकर बिना बैंक खाते वाले लाभार्थियों को नकद भुगतान किया जा सके। यह सुविधा एटीएम, बैंकिंग प्रतिनिधियों या अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों से दी जा सकती है। इस नकद भुगतान सुविधा के तहत प्रति लेनदेन अधिकतम 10,000 रुपये तक का नकद भुगतान किया जा सकेगा। हालांकि, एक लाभार्थी के लिए इसकी मासिक सीमा 25,000 रुपये होगी।

इसके साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट किया कि एक कार्ड से दूसरे कार्ड में होने वाले फंड ट्रांसफर इन दिशानिर्देशों के दायरे में नहीं आएंगे। केंद्रीय बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं को इन सुविधाओं के तहत खातों में जमा होने वाली रकम पर निगरानी रखने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है। इसमें लेनदेन की आवृत्ति पर नजर रखने और ग्राहकों को उनके खातों में राशि जमा होने की सूचना देने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

आरबीआई ने कहा कि किसी खाते या खातों के समूह में जमा लेनदेन की संख्या में असामान्य वृद्धि की तत्काल जांच की जानी चाहिए और संदिग्ध लेनदेन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए। सेंट्रल बैंक के मुताबिक, इस सुविधा के तहत फंड का ट्रांसफर वास्तविक समय में या उसके करीब किया जाएगा।