Diwali 2026: महाराष्ट्र के कर्मचारियों को ₹10000 बोनस, यूपी में भी 30 दिन का बोनस मंजूर

दिवाली के त्योहार से पहले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दोनों राज्यों ने अपने-अपने कर्मचारियों के लिए बोनस और दूसरी आर्थिक सुविधाओं का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को 10,000 रुपये का दिवाली बोनस मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु सरकार ने भी चीनी मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बोनस और एक्स-ग्रेशिया भुगतान का ऐलान किया है।

महाराष्ट्र में MSRTC कर्मचारियों को 10,000 रुपये का दिवाली बोनस

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने गुरुवार, 5 नवंबर को ऐलान किया कि निगम के प्रत्येक कर्मचारी को 10,000 रुपये का दिवाली बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भी 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसे 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है।

सरकार के इन फैसलों से करीब 83,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि, इन घोषणाओं से निगम पर लगभग 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को 12,500 रुपये का फेस्टिवल एडवांस भी दिया जाएगा। यानी कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर बोनस के साथ अतिरिक्त आर्थिक मदद भी मिलेगी।

यह घोषणा मुंबई में MSRTC कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद की गई। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन या हड़ताल का रास्ता न अपनाएं।

उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का लाभ देने का फैसला किया है। इसका फायदा राज्य सरकार के गैर-राजपत्रित (नॉन-गजेटेड) कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

बोनस की रकम का 25 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा, जबकि बाकी 75 फीसदी रकम उनके प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में जमा की जाएगी। हालांकि, जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या जल्द रिटायर होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी रकम नकद मिलेगी।

सरकार ने दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ देने का फैसला किया है। हालांकि, इनके लिए अधिकतम बोनस की सीमा 1,184 रुपये तय की गई है। इस तरह यूपी सरकार के फैसले से अलग-अलग विभागों और संस्थानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

तमिलनाडु में चीनी मिल कर्मचारियों को भी बोनस

तमिलनाडु सरकार ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बोनस और एक्स-ग्रेशिया भुगतान की घोषणा की है। सरकारी बयान के मुताबिक, सुब्रमणिया सिवा और कल्लाकुरिची-II नाम की दो सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को अधिकतम 20 फीसदी बोनस मिलेगा। इसमें 8.33 फीसदी वैधानिक बोनस और 1.67 फीसदी एक्स-ग्रेशिया भुगतान शामिल है।

वहीं, बाकी 14 सहकारी और दो सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के कर्मचारियों को कुल 10 फीसदी बोनस दिया जाएगा। इसमें भी 8.33 फीसदी वैधानिक बोनस और 1.67 फीसदी एक्स-ग्रेशिया शामिल है। सरकार के इस फैसले से कुल 18 चीनी मिलों के करीब 5,190 कर्मचारियों को फायदा होगा। इस पर सरकार को लगभग 351.40 लाख रुपये खर्च करने होंगे।