मार्केट न्यूज़
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4 min read | अपडेटेड November 12, 2026, 09:16 IST
सारांश
LIC को MSCI इंडेक्स में शामिल किए जाने की एक बड़ी वजह सरकार की ओर से हिस्सेदारी बेचना है। अगस्त 2026 में सरकार ने LIC में अपनी 6.5% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेची थी। इस बिक्री से सरकार को 31,552 करोड़ रुपये मिले थे।

LIC को MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भी शामिल किया गया है।
ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने नवंबर 2026 के इंडेक्स रिव्यू में भारतीय शेयर बाजार की चार कंपनियों को अपने स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया है। इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), Adani Green Energy, Coforge और Meesho शामिल हैं। वहीं, PI Industries को इस इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। MSCI ने 11 नवंबर को इन बदलावों की घोषणा की। ये सभी बदलाव 30 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद लागू होंगे।
नवंबर के रिव्यू में बदलाव का असर सिर्फ भारतीय इंडेक्स तक सीमित नहीं है। LIC को MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भी शामिल किया गया है। पूरी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर LIC इस इंडेक्स में शामिल होने वाली तीन सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके अलावा चीन की Zhongji Innolight H और ताइवान की Nan Ya Printed Circuit Board Corporation भी इस सूची में शामिल हैं।
इस बदलाव के बाद MSCI स्टैंडर्ड इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का वेटेज मौजूदा करीब 12.9% से बढ़कर लगभग 13.15% हो सकता है। इसका मतलब है कि इस इंडेक्स में भारतीय शेयर बाजार का महत्व थोड़ा और बढ़ जाएगा।
MSCI के इस रिव्यू का असर स्मॉलकैप कंपनियों पर भी पड़ा है। MSCI इंडिया स्मॉलकैप इंडेक्स में 11 कंपनियों को शामिल किया गया है, जबकि 29 कंपनियों को बाहर किया गया है। नई एंट्री पाने वाली कंपनियों में E2E Networks, Apollo Micro Systems, Housing and Urban Development Corporation, AXISCADES Technologies और Shadowfax Technologies शामिल हैं। इसके अलावा PI Industries को भी स्मॉलकैप इंडेक्स में जगह मिली है।
वहीं, Coforge को स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किए जाने के कारण अब वह स्मॉलकैप इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। इस तरह PI Industries स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर होने के बावजूद स्मॉलकैप इंडेक्स में शामिल होगी।
LIC को MSCI इंडेक्स में शामिल किए जाने की एक बड़ी वजह सरकार की ओर से हिस्सेदारी बेचना है। अगस्त 2026 में सरकार ने LIC में अपनी 6.5% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेची थी। इस बिक्री से सरकार को 31,552 करोड़ रुपये मिले थे। इसके बाद LIC में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 90% रह गई, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़कर 10% हो गई। दरअसल, किसी कंपनी के शेयरों में आम निवेशकों की हिस्सेदारी यानी फ्री फ्लोट बढ़ने से वह MSCI जैसे ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने के योग्य बन सकती है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन चार कंपनियों को MSCI इंडेक्स में शामिल किए जाने से करीब 1.7 अरब डॉलर के पैसिव निवेश का अनुमान है। इसमें Coforge के लिए 653 मिलियन डॉलर, LIC के लिए 498 मिलियन डॉलर, Adani Green Energy के लिए 300 मिलियन डॉलर और Meesho के लिए 254 मिलियन डॉलर के संभावित निवेश का अनुमान है।
इससे पहले अगस्त 2026 के रिव्यू में Laurus Labs, Lenskart, Adani Energy Solutions और Groww को MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया गया था। वहीं, Balkrishna Industries, SBI Cards और Astral को बाहर किया गया था। MSCI के मुताबिक नवंबर का यह रिव्यू 20 अक्टूबर 2026 तक के शेयर भाव के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि, 30 नवंबर को बदलाव लागू होने से पहले कंपनियों से जुड़ी किसी बड़ी घटना या अन्य घटनाक्रम के कारण इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।
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