क्या है ECLG स्कीम 5.0? MSMEs और एयरलाइन सेक्टर को कैसे मिलेगा इसका फायदा, जानें हर एक बात यहां

सरकार ने 5 मई को एमएसएमई, एयरलाइन और अन्य कंपनियों की वर्किंग कैपिटल जरूरतें पूरा करने में मदद के लिए 18,100 करोड़ रुपये के खर्च वाली 'आपातकालीन ऋण गारंटी योजना' (Emergency Credit Line Guarantee Scheme, ECLGS) की घोषणा की। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते आई चुनौतियों के बीच यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत इस योजना से 2.55 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट फ्लो उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसमें एयरलाइंस के लिए 5,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के इस फैसले के बारे में कहा कि 18,100 करोड़ रुपये के खर्च वाली यह योजना पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित एयरलाइन सेक्टर, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) दोनों की मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि यह स्कीम इन सेक्टरों को बैंक और वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। वैष्णव ने कहा कि यात्री एयरलाइन कंपनियों को 1,500 करोड़ रुपये तक की अधिकतम क्रेडिट लिमिट का 100% तक फायदा मिल सकेगा, जबकि संस्थानों को 100 करोड़ रुपये तक की फंड-बेस्ड वर्किंग कैपिटल का 20% तक प्राप्त करने की अनुमति होगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना से संबंधित कंपनियों को अपनी गतिविधियां जारी रखने, रोजगार सुरक्षित रखने और सप्लाई चेन को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर पर वित्तीय दबाव काफी बढ़ गया है।

इस स्कीम की खासियत

इस स्कीम का असर

इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संघर्ष से आई चुनौतियों से व्यवसायों को उबरने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा, इससे बिजनेसों को अपना परिचालन बनाए रखने, नौकरियों को बचाने और सप्लाई चेन को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।