US हाउस में पास हुआ रशिया सैन्क्शन्स बिल, भारत ने दिया जवाब, चार पॉइंट्स में क्लियर की अपनी बात

US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास किया है। इस बिल से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन समेत रूस के तेल और गैस के बड़े खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। बुधवार को 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' को 262-159 वोटों से मंजूरी मिली, जिसके बाद इसे ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। सीनेट ने अगस्त में भारी बहुमत (86-11 वोटों) से इस कानून को मंजूरी दी थी। दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा आगे बढ़ाए गए इस कानून का मकसद यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। भारत सरकार की ओर से इस मामले में जवाब आया है। भारत सरकार ने अमेरिकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून (Sanctioning Russia and Iran Act) के पारित होने पर क्या कुछ कहा है, चलिए समझते हैं। भारत सरकार की ओर से आए बयान में चार अहम बातें हैं, 1- हम इस मामले में आगे होने वाली गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं।

क्या है पूरा मामला?

ग्राहम ने अप्रैल 2025 में यह मूल कानून पेश किया था और जुलाई में अपनी मृत्यु से पहले व्हाइट हाउस का समर्थन हासिल करने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ इसमें बदलावों पर बातचीत की थी। इस बिल के तहत, US राष्ट्रपति को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार होगा जो रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं। इस उपाय में उन देशों को छूट दी गई है जो रूस से कुल नेचुरल गैस एक्सपोर्ट का 15% से कम हिस्सा इम्पोर्ट करते हैं और जो इस इम्पोर्ट को कम करने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं।

भारत और चीन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें?

भारत और चीन रूसी कच्चे तेल के बड़े खरीदार हैं, इसलिए वे उन देशों में शामिल हैं जिन पर अतिरिक्त टैरिफ लग सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के आंकड़ों के अनुसार, चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। यह कानून खुद 100% टैरिफ नहीं लगाता, बल्कि ट्रंप को इन्हें लगाने का अधिकार देता है। यह बिल रूसी अधिकारियों, रईस कारोबारियों (ओलिगार्क्स), उनके परिवार के सदस्यों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ मॉस्को के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाली संस्थाओं पर भी प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाता है। यह खास तौर पर रूस के तथाकथित ‘शैडो फ्लीट’ को निशाना बनाता है, जिसमें पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए रूसी तेल और अन्य सामानों की ढुलाई में शामिल जहाज, मालिक, ऑपरेटर, बीमाकर्ता और अन्य संस्थाएं शामिल हैं।

वोटिंग का नतीजा

हाउस में हुई वोटिंग से दोनों पार्टियों का समर्थन दिखा; कुल 58 डेमोक्रेट्स ने बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि 152 ने इसके खिलाफ वोट किया। रिपब्लिकन में से 203 ने पक्ष में और सात ने विरोध में वोट किया। बहस के दौरान रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने कहा, ‘इन देशों को यह तय करना है कि क्या वे पुतिन की आक्रामकता को बढ़ावा देते रहेंगे।’ डेमोक्रेटिक हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे, लेकिन तर्क दिया कि यह बिल उस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता नहीं दिखाता है। ग्राहम ने प्रतिबंधों के पैकेज पर एक साल से ज्यादा समय तक काम किया था और अपनी मौत से कुछ समय पहले, वे ट्रंप प्रशासन के साथ इसके अपडेटेड वर्शन को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए थे। उस में वोटिंग के बाद, डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि यह कानून रूस की अर्थव्यवस्था और उससे तेल खरीदने वालों पर दबाव डालेगा। वोटिंग के बाद ब्लूमेंथल ने कहा, ‘चीन और भारत... बेहतर होगा कि आप अपना रवैया सुधारें। अपना तेल और गैस कहीं और से खरीदें।’