किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा, जयपुर मेट्रो से लेकर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तक को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें देश के किसानों से लेकर आम जनता और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने इस मीटिंग में करोड़ों रुपये के निवेश और सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिससे आने वाले समय में देश की इकोनॉमी और विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इन फैसलों में सबसे ज्यादा ध्यान किसानों के हितों और देश की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने पर दिया गया है।

किसानों को मिली खाद पर बड़ी सब्सिडी

कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला किसानों के हक में लिया है। सरकार ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी एनबीएस को बढ़ाकर 41,534 करोड़ रुपये कर दिया है। यह पिछली बार के मुकाबले करीब 4,317 करोड़ रुपये ज्यादा है। सरकार के इस कदम से किसानों को ग्लोबल मार्केट में खाद की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी। अब किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद सही और किफायती दामों पर मिलती रहेगी।

राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट को मिली नई ताकत

राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रही एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट में टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर अब 1,19,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस निवेश से राजस्थान में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को बहुत मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे हमें दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और यह क्षेत्रीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

बिजली के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में दो बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई गई है। पहला प्रोजेक्ट सुबनसिरी नदी पर बनने वाला 1720 मेगावाट का कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 26,070 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, दूसरा प्रोजेक्ट लोहित नदी पर बनने वाला 1200 मेगावाट का कलई-2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिस पर 14,105.83 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

जयपुर मेट्रो का होगा बड़ा विस्तार

शहरी ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने जयपुर मेट्रो के फेज-2 नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह नया कॉरिडोर 41 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने में करीब 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस विस्तार के बाद जयपुर शहर की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी और लाखों लोगों का सफर आसान और सस्ता हो जाएगा। सरकार का यह फैसला शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने में काफी मददगार साबित होगा।