Maharashtra Budget: महाराष्ट्र में अब लग्जरी EV पर भरना होगा भारी-भरकम टैक्स, सरकार को मिलेगा बंपर फायदा

Maharashtra Budget 2025: महाराष्ट्र सरकार ने आज फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने यह बजट पेश किया और इस दौरान महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर एक प्रस्ताव रखा। अजीत पवार ने महाराष्ट्र बजट में 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 6% मोटर व्हीकल टैक्स (MVT) लगाने का प्रस्ताव रखा है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अजीत पवार ने सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स 1% बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। अजीत पवार ने कहा कि महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 6% टैक्स बढ़ाने से सरकार की 625 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा आमदनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2025 में वैसे तो कई सारे ऐलान किए, लेकिन मोटर व्हीकल टैक्स को लेकर हुए बदलाव काफी ज्यादा फोकस में है।

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दे रखी थी, जिससे कई EV गाड़ियां महाराष्ट्र में बिकीं, लेकिन अब सरकार का मानना यह है कि जो शख्स 30 लाख से ज्यादा रुपये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर खर्च कर सकता है, वह सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स भरने में भी सक्षम होगा। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और इससे होने वाली अतिरिक्त आमदनी का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और परिवहन क्षेत्र की ग्रोथ में किया जा सकेगा। ऐसे में महाराष्ट्र में अब लग्जरी EV खरीदना महंगा हो जाएगा।

टैक्स बढ़ने के ऐलान के बाद EV की कीमत भी बढ़ सकती है और इसका असर बिक्री पर भी पड़ता नजर आ सकता है। अजीत पवार ने साथ ही कहा कि सीएनजी व्हीकल पर बढ़े 1% टैक्स से राज्य सरकार को करीब 150 रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। अजीत पवार के इस ऐलान के बाद शेयर मार्केट में मारुती सुजुकी, महानगर गैस, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स में मामूली गिरावट देखने को मिली। वहीं कंट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर 7% टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे करीब 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू महाराष्ट्र सरकार को मिलेगा। पवार ने 7,500 किलोग्राम तक का माल ले जाने वाले हल्के माल वाहनों (एलजीवी) पर 7% टैक्स लगाने की भी घोषणा की, जिससे राज्य को 625 करोड़ रुपये की आय होगी। सरकार ने MVT की अधिकतम सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है, जिससे 170 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।