IND-USA Trade Talks: भारत के साथ ट्रेड वार्ता में कहां अटक रही सुई, USTR ग्रीर क्या कुछ बोले?

India-USA Trade Talks: भारत और अमेरिका के बीच वॉशिंगटन में चली तीन दिवसीय ट्रेड वार्ता खत्म हो चुकी है। इसके खत्म होने के बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा कि भारत एक ‘मुश्किल चुनौती’ है। वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व वाली अमेरिकी टीम के साथ ट्रेड डील के बारीक बिंदुओं पर चर्चा की। तीन दिवसीय वार्ता बुधवार को खत्म हुई। ग्रीर ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस की वेज एंड मीन्स कमेटी को संबोधित करते हुए कहा, ‘भारत एक मुश्किल चुनौती है... उन्होंने लंबे समय से अपने कृषि बाजारों (Agricultural Markets) की रक्षा की है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘इस समझौते के तहत, वे इनमें से कई चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि हम आपसी सहमति बना सकते हैं। डीडीजी (सूखे अनाज) इसका एक अच्छा उदाहरण है।’

ग्रीर सांसदों द्वारा डीडीजी के निर्यात से संबंधित सवालों के जवाब दे रहे थे, जिनका इस्तेमाल हाइ प्रोटीन वाले पशुधन चारे, सोयाबीन मील और इथेनॉल के रूप में किया जाता है। अमेरिकी व्यापार मंत्री ने कहा कि अमेरिकी वार्ताकार भारत के वार्ताकारों के साथ विकास लक्ष्य (डीजीडी) जैसे विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ग्रीर ने कहा, ‘भारतीय व्यापार वार्ताकार इस सप्ताह यहीं हैं। इसलिए हम इस सप्ताह इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें वे विशिष्ट वस्तुएं भी शामिल हैं जिनका आपने जिक्र किया, यानी डीजीडी।’ भारत और अमेरिका ने 2 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की और 7 फरवरी को समझौते का पाठ जारी किया। इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी बाजारों में तरजीही पहुंच चाहता है, क्योंकि दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना है।

इस ढांचे के अनुसार, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति जताई थी। उसने रूसी तेल खरीदने पर भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले 25% टैरिफ को हटा दिया था और समझौते के तहत बचे हुए 25% को घटाकर 18% करना था। लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया, जो 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लागू किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, भारत नए वैश्विक टैरिफ ढांचे के तहत अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौते को फिर से संशोधित और नया रूप देने की कोशिश कर रहा है।