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4 min read | अपडेटेड November 19, 2026, 15:04 IST
सारांश
गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार में संभावित कमी के बावजूद विकास दर मजबूत बनी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में धीरे-धीरे हो रही रिकवरी आर्थिक गतिविधियों को सहारा दे सकती है।

भारत की इकोनॉमी के सामने 2027 में दोहरी चुनौती (Photo: Shutterstock)
भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर साल 2027 में थोड़ी धीमी पड़ सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपने ताजा अनुमान में कहा है कि साल 2027 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7.2% रह सकती है, जबकि साल 2026 में इसके 7.9% रहने का अनुमान है। वहीं, महंगाई दर में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.7% तक पहुंच सकती है, जो 2026 के अनुमानित 4.6% से काफी अधिक होगी। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार में संभावित कमी के बावजूद विकास दर मजबूत बनी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में धीरे-धीरे हो रही रिकवरी आर्थिक गतिविधियों को सहारा दे सकती है। हालांकि, महंगाई का बढ़ता दबाव और वित्तीय परिस्थितियों का सख्त होना विकास की गति को प्रभावित कर सकता है।
रिपोर्ट में महंगाई बढ़ने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। इनमें अल नीनो के कारण मौसम में संभावित बदलाव, खाद्य उत्पादन पर असर और वस्तुओं की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी प्रमुख हैं। मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आने की आशंका है।
इसके अलावा, कच्चे माल और अन्य इनपुट की लागत बढ़ने से कंपनियों के लिए उत्पादन महंगा हो सकता है। इसका असर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अगर महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, तो आम लोगों की क्रय शक्ति पर दबाव बढ़ सकता है।
महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को मौद्रिक नीति सख्त करनी पड़ सकती है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि रेपो रेट 2027 के अंत तक बढ़कर 6.25% हो सकता है। इससे पहले 2026 के अंत तक रेपो रेट 5.75% रहने का अनुमान जताया गया है।
ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सीधा असर होम लोन, कार लोन और कारोबार के लिए लिए जाने वाले कर्ज पर पड़ सकता है। कर्ज महंगा होने से उपभोक्ता खर्च और कंपनियों के निवेश की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। हालांकि, ब्याज दरों में वृद्धि का उद्देश्य महंगाई को कंट्रोल करना और अर्थव्यवस्था में कीमतों का दबाव कम करना होगा।
रिपोर्ट में भारतीय कंपनियों के निवेश और वित्तीय प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक संकेत भी दिए गए हैं। वर्ष 2026 में एनएसई-500 कंपनियों का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सालाना आधार पर 17% बढ़ा है। यह पिछले एक दशक के दौरान दूसरी सबसे ऊंची वृद्धि दर बताई गई है।
इस निवेश में एनर्जी, यूटिलिटी, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स और मटेरियल सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स की कमोडिटी सेक्टर से बाहर की कंपनियों ने तीसरी तिमाही में 16% प्रॉफिट ग्रोथ और 21% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है।
गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि घरेलू मांग और निजी निवेश में सुधार के चलते 2027 और 2028 में कंपनियों की आय में लगभग 15% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों के प्रॉफिट पर दबाव बना रह सकता है।
विदेशी मुद्रा बाजार को लेकर भी रिपोर्ट में अपेक्षाकृत पॉजिटिव अनुमान दिया गया है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगले 12 महीनों में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 96 के स्तर पर स्थिर हो सकता है। मजबूत सेवा निर्यात, विदेशों से आने वाली धनराशि और पूंजी प्रवाह में सुधार रुपये को समर्थन दे सकते हैं।
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