Small savings scheme 2026: क्या PPF, NSC, KVP, SSY और SCSS की ब्याज दरों में होगा बदलाव? जल्द हो जाएगा साफ

अगर आप छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। सरकार जनवरी–मार्च 2026 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों की समीक्षा करने की तैयारी कर रही है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इनमें निवेश करने वाले लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या फिर मौजूदा दरें ही जारी रहेंगी। बड़ा सवाल यही है कि 2026 की शुरुआत निवेशकों के लिए फायदेमंद होगी या नहीं।

हर 3 महीने में होती है समीक्षा

सरकार हर तीन महीने में पोस्ट ऑफिस और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। इनमें RD, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), NSC, KVP और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी लोकप्रिय योजनाएं शामिल हैं। इसके पहले अक्टूबर–दिसंबर 2025 तिमाही के लिए सरकार ने सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। यानी पिछली तिमाही की दरें ही लागू रहीं।

मौजूदा ब्याज दरें (अक्टूबर–दिसंबर 2025)

• PPF एक लंबी अवधि की और टैक्स बचत वाली योजना है, जिसमें 7.1% ब्याज मिल रहा है।
• सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) बुजुर्गों के लिए नियमित आय देती है और इसमें 8.2% ब्याज है।
• सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बच्चियों के भविष्य के लिए है और इसमें भी 8.2% ब्याज मिल रहा है।
• नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में 7.7% का तय रिटर्न मिलता है।
• पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) से हर महीने आय मिलती है और इसका ब्याज 7.4% है।
• किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश तय समय में दोगुना होता है और इसका ब्याज 7.5% है।
• पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) योजनाओं की बात करें तो, 1 साल की FD पर 6.9%, 2 साल की FD पर 7.0%, 3 साल की FD पर 7.1%, और 5 साल की FD पर 7.5% ब्याज मिल रहा है। वहीं, 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) योजना पर फिलहाल 6.7% ब्याज दिया जा रहा है।

चूंकि पिछली तिमाही में ब्याज दरें जस की तस रहीं, इसलिए अब निवेशकों की नजरें सरकार के जनवरी–मार्च 2026 के फैसले पर टिकी हैं। सभी यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बार छोटी बचत योजनाओं पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर मौजूदा दरें ही जारी रहेंगी।