LPG की खपत कम करने के लिए कैसे लोगों को एजुकेट कर रहा IOCL? सोशल मीडिया पर खुली ‘पाठशाला’

ईरान-अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों की कमी महसूस की जा रही है। भारत में अभी तक पेट्रोल-डीजल के दाम तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन करोड़ों देशवासियों के किचन पर इस जियो पॉलिटिकल टेंशन का विपरीत असर देखने को जरूर मिल रहा है। मिडिल ईस्ट जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच भारत में एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। इस बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने एलपीजी की खपत कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने का बेड़ा सोशल मीडिया के जरिए उठाया है।

IOCL के आधिकारिक X हैंडल से ऐसे टिप्स शेयर किए गए हैं, जिससे एलपीजी सिलेंडर से खाना बनाते समय आप इसकी खपत को कम कर सकते हैं। टिप्स शेयर करते हुए IOCL ने X पर लिखा, ‘एलपीजी बचत सुझाव: अपने प्रेशर कुकर का भरपूर इस्तेमाल करें। इससे खाना पकाने का समय कम होता है और एलपीजी की काफी बचत होती है। सेपरेटर का उपयोग करके आप चावल, दाल और सब्जियां एक साथ पका सकते हैं, जिससे आपकी रसोई अधिक कुशल और ऊर्जा-कुशल बनेगी। याद रखें: प्रेशर कुकिंग से ईंधन और समय दोनों की बचत होती है। अलग-अलग चीजें एक साथ पकाने के लिए प्रेशर कुकर में सेपरेटर का उपयोग करें।’

एक अन्य पोस्ट में लिखा गया, ‘उबाल आते ही आंच धीमी करें, LPG की समझदारी भरी बचत करें। उबाल के बाद तेज आंच रखने से खाना जल्दी नहीं पकता, सिर्फ गैस ज्यादा खर्च होती है। धीमी आंच अपनाकर 25% तक LPG बचाएं, बिना अतिरिक्त समय गंवाए। छोटी आदत, बड़ी बचत- ऊर्जा संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें: उबाल आते ही आंच धीमी करें, यही है समझदारी।’

इससे पहले 9 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचरुल गैस के X हैंडल पर लिखा गया, ‘मौजूदा भू-राजनीतिक व्यवधानों और एलपीजी आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को देखते हुए, मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय ने घरों को एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी/कालाबाजारी से बचने के लिए 25 दिन की इंटर-बुकिंग पीरियड लागू की है। आयातित एलपीजी से गैर-घरेलू आपूर्ति को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।’