FY26 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर को ग्रीन सिग्नल, कब तक अकाउंट में आएगा ब्याज का पैसा?

साल 2025-26 के लिए कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (Employees' provident fund, EPF) जमा पर 8.25% ब्याज को सरकार से मंजूरी मिल गई है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने सात करोड़ से ज्यादा योगदान करने वाले ईपीएफ सदस्यों के अकाउंट में ब्याज का अमाउंट जुड़ जाएगा। EPFO, वित्त मंत्रालय के जरिए सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद ही EPF पर ब्याज दर तय करता है। सूत्र ने PTI को बताया कि वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees, CBT) द्वारा तय की गई 8.25% ब्याज दर पर अपनी सहमति दे दी है। CBT, एम्प्लॉईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (Employees' Provident Fund Organization, EPFO) की फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

इससे पहले, 2 मार्च को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में CBT ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% तय करने का फैसला किया था। यह लगातार तीसरा साल है जब इस दर को बनाए रखा गया है। इसके बाद, इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय भेजा गया, क्योंकि EPF का गारंटर भारत सरकार है। मार्च 2022 में, EPFO ने 2021-22 के लिए रिटायरमेंट के बाद के डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को 2020-21 के 8.5% से घटाकर 8.10% कर दिया, जो पिछले चार दशकों से भी ज्यादा समय में सबसे कम दर थी।

2020-21 के लिए 8.10% की यह दर 1977-78 के बाद सबसे कम थी, जब यह दर 8% थी। मार्च 2020 में, EPFO ने 2019-20 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर ब्याज दर को 2018-19 के 8.65% से घटाकर 8.5% कर दिया, जो सात साल में सबसे कम दर थी। EPFO ने 2016-17 में अपने सब्सक्राइबर्स को 8.65% और 2017-18 में 8.55% की ब्याज दर दी। 2015-16 में ब्याज दर थोड़ी ज्यादा, यानी 8.8% थी। रिटायरमेंट फंड बॉडी ने 2013-14 और 2014-15 में 8.75% की ब्याज दर दी, जो 2012-13 की 8.5% दर से ज्यादा थी। 2011-12 में ब्याज दर 8.25% थी।