समय से पहले सैलरी, हड़ताल से पहले संडे वर्किंग... बैंक स्ट्राइक को लेकर सरकार फुल एक्शन में

अगले सप्ताह बैंक के कामों के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28-30 सितंबर की तीन-दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया हुआ है। बैंक यूनियनों की सबसे बड़ी डिमांड है कि बैंकिंग सेक्टर में भी फाइव डे वर्किंग सिस्टम लागू हो। मौजूदा सिस्टम में बैंकों में सभी रविवार छुट्टी होती है, इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है, जबकि बाकी सभी शनिवार वर्किंग होते हैं। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्धारित समय से पहले 25 सितंबर को ही सैलरी का भुगतान करने को कहा है।

इस हड़ताल की वजह से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक ने 25 सितंबर को ही सैलरी जारी करने का एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा के लिए रविवार 27 सितंबर को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समेत सभी बैंक खुले रहेंगे।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की हड़ताल और इससे पहले 26 और 27 सितंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टियों को देखते हुए सरकार ने ग्राहकों को बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। बयान में कहा गया, 'जनता की बैंक जरूरतें लंबे समय तक प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पब्लिक सेक्टर के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 27 सितंबर, 2026 को रविवार के दिन सामान्य रूप से काम करेंगे।'

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और 'करेंसी चेस्ट' को 27 सितंबर को पूरी तरह परिचालन में रखने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि बैंक ग्राहकों की सुविधा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार और बैंक प्रबंधन ने बैंक कर्मचारी संगठनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। साथ ही आवश्यक बैंकिंग सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए कदम उठाए गए हैं।

यूएफबीयू की अन्य मांगों में पेंशन में संशोधन एवं सुधार, सभी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की समान व्यवस्था तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प देना शामिल है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि अगर हड़ताल होती है तो वे मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक प्रतिनिधि केंद्र और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें। बैंकों ने ग्राहकों से यह भी कहा है कि असुविधा से बचने के लिए जरूरी बैंक लेनदेन प्रस्तावित हड़ताल की तारीखों से पहले ही पूरा कर लें।