8th Pay Commission: क्या कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी खुशखबरी? 65 लाख पेंशनधारियों को होगा फायदा

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए लंबे समय से चली आ रही इंतज़ार की घड़ी अब खत्म होने के करीब है। 8th Pay Commission को लेकर सरकार ने संकेत दिए हैं कि इसकी घोषणा जल्द की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो देशभर में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारी सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे।

2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8th Pay Commission को 2026 से लागू किया जा सकता है। पहले माना जा रहा था कि इसकी घोषणा 2027 तक टल सकती है, लेकिन अब संभावना है कि यह जल्द लागू होगा। हाल ही में Government Employees National Confederation (GENC) के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर राज्य सरकारों से चर्चा चल रही है और जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा।

सैलरी में संभावित बढ़ोतरी

सबसे बड़ी उम्मीद कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक पे में बढ़ोतरी को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेसिक पे ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,000 किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

क्या-क्या कवर करता है वेतन आयोग?

हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करता है। इसी परंपरा के तहत 8th Pay Commission भी बनेगा, जिसका असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा जो अपनी आय के लिए सरकार पर निर्भर हैं।

दिवाली से पहले DA हाइक की उम्मीद

वेतन आयोग के अलावा, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) हाइक का भी बेसब्री से इंतज़ार है। जनवरी-जून 2025 की अवधि के लिए सरकार ने केवल 2% DA हाइक की थी। मौजूदा महंगाई के आंकड़ों के आधार पर, जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए लगभग 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेसिक पे पर 55% की दर से DA मिल रहा है। अगली घोषणा अक्टूबर या नवंबर में दिवाली से ठीक पहले होने की संभावना है।

अगर सरकार 8th Pay Commission और DA हाइक की घोषणा करती है तो यह लाखों परिवारों के लिए त्योहारी सीजन का बड़ा तोहफ़ा होगा। बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के बीच यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों को राहत देगा बल्कि पेंशनधारियों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा।