मार्केट न्यूज़
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4 min read | अपडेटेड November 21, 2026, 15:10 IST
सारांश
SEBI ने पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स (PIDs) के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 साल से घटाकर 70 साल करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, अभी ये डायरेक्टर्स अधिकतम 3 कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, जिसे घटाकर 2 कार्यकाल करने की तैयारी है।

SEBI ने इन प्रस्तावों पर आम लोगों और बाजार से जुड़े पक्षों से 11 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं।
मार्केट रेगुलेटर SEBI शेयर बाजार से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों के लिए नियम सख्त करने की तैयारी कर रहा है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी शामिल हैं, जिन्हें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (MII) कहा जाता है। SEBI ने इनके कामकाज में बेहतर निगरानी और गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए उम्र, कार्यकाल और बोर्ड में जिम्मेदारियों से जुड़े 5 प्रस्ताव रखे हैं। इन प्रस्तावों पर आम लोगों और बाजार से जुड़े पक्षों से 11 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं।
SEBI ने पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स (PIDs) के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 साल से घटाकर 70 साल करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, अभी ये डायरेक्टर्स अधिकतम 3 कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, जिसे घटाकर 2 कार्यकाल करने की तैयारी है। हर कार्यकाल 3 साल का होगा। यानी कोई व्यक्ति इन संस्थाओं में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के तौर पर अधिकतम 6 साल तक काम कर सकेगा।
SEBI का यह भी प्रस्ताव है कि PIDs को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की सहयोगी कंपनियों (एसोसिएट्स) के बोर्ड में शामिल होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सब्सिडियरी और दूसरी MII के बोर्ड में जाने पर भी प्रतिबंध लागू हैं। रेगुलेटर का मानना है कि कंपनियां किसी गतिविधि या निवेश को एसोसिएट कंपनी के जरिए रखकर मौजूदा प्रतिबंधों से बच सकती हैं। इसके अलावा, एक PID अधिकतम 4 वैधानिक समितियों का सदस्य हो सकेगा, जबकि अभी इसकी सीमा 5 है।
मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) का एक कार्यकाल अधिकतम 5 साल ही रहेगा, लेकिन SEBI अब कुल कार्यकाल सीमित करना चाहता है। प्रस्ताव के मुताबिक, कोई MD एक MII में अधिकतम 8 साल और अलग-अलग MII में कुल 12 साल तक काम कर सकेगा। फिलहाल एक संस्था में 10 साल तक काम करने के बाद दूसरी संस्था में जाने की अनुमति है और कुल कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। मौजूदा MDs के लिए बदलाव लागू होने के दौरान अधिकतम 15 साल की सीमा प्रस्तावित है।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ED) के लिए एक MII में अधिकतम 8 साल और सभी MII में कुल 16 साल की सीमा प्रस्तावित है। अगर कोई व्यक्ति ED और MD दोनों पदों पर काम करता है, तो उसका कुल कार्यकाल एक संस्था में 12 साल और सभी संस्थाओं में 20 साल से ज्यादा नहीं होगा। मौजूदा अधिकारी अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा कर सकेंगे।
SEBI का कहना है कि MD संस्था का सबसे प्रभावशाली अधिकारी होता है। लंबे समय तक एक ही पद पर रहने से किसी व्यक्ति का नियंत्रण बहुत मजबूत हो सकता है, जिससे गवर्नेंस से जुड़े जोखिम बढ़ते हैं।
SEBI ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के CEO को एक विशेष क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड में नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। फिलहाल ऐसी संस्था AMC Repo Clearing Ltd (ARCL) है।
SEBI ने 2020 में AMFI प्रतिनिधि को ARCL के बोर्ड में जगह देने से इनकार किया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। 30 जून तक ARCL की नेटवर्थ 138.98 करोड़ रुपये थी, जबकि RBI की न्यूनतम जरूरत 300 करोड़ रुपये है। पूंजी नहीं जुटाने पर इसकी मान्यता पर खतरा हो सकता है। अगस्त में इस प्लेटफॉर्म पर लेंडिंग वैल्यू का 98.49% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स का था।
प्रस्ताव के मुताबिक, AMFI प्रतिनिधि जोखिम प्रबंधन, सदस्य और रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटियों का हिस्सा नहीं होगा। जोखिम, सेटलमेंट गारंटी फंड और डिफॉल्ट मैनेजमेंट से जुड़े फैसलों में भी उसे शामिल नहीं किया जाएगा और उसे निवेशकों से जुड़े व्यक्तिगत डेटा की पहुंच नहीं होगी।
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