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4 min read | अपडेटेड November 21, 2026, 14:22 IST
सारांश
अभी कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अपने फंड में पैसा लगाने वाले सभी निवेशकों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की विस्तृत जानकारी देनी होती है। इसमें यह पता लगाना शामिल है कि फंड में किसका मालिकाना हक है, किसका आर्थिक हित जुड़ा है या किसके पास नियंत्रण है।

SEBI का कहना है कि भारत में विदेशी निवेशकों से मांगी जाने वाली जानकारी कई दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा विस्तृत है।
भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए लागू अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियमों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करना आसान बनाना, कंप्लायंस का बोझ कम करना और भारतीय कैपिटल मार्केट को दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बनाना है। इस प्रस्ताव पर SEBI ने आम लोगों और बाजार से जुड़े पक्षों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2026 है।
अभी कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अपने फंड में पैसा लगाने वाले सभी निवेशकों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की विस्तृत जानकारी देनी होती है। इसमें यह पता लगाना शामिल है कि फंड में किसका मालिकाना हक है, किसका आर्थिक हित जुड़ा है या किसके पास नियंत्रण है। यह जानकारी कई स्तरों तक जांचते हुए आखिर में वास्तविक व्यक्ति यानी नेचुरल पर्सन तक पहुंचानी होती है। खास बात यह है कि इसके लिए कोई न्यूनतम हिस्सेदारी की सीमा नहीं है।
SEBI अब इस अतिरिक्त डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क (ADF) को पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव दे रहा है। इसके साथ ही ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ODI) के निवेशकों और विदेशी निवेशकों के अलग-अलग पोर्टफोलियो पर लागू अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियम भी खत्म करने की बात कही गई है।
अभी यह अतिरिक्त जानकारी देने की शर्त दो तरह के विदेशी निवेशकों पर लागू होती है। पहली श्रेणी में वे निवेशक आते हैं, जिनके भारत में इक्विटी निवेश का 50% से ज्यादा हिस्सा किसी एक भारतीय कॉरपोरेट ग्रुप में लगा है। दूसरी श्रेणी में वे विदेशी निवेशक शामिल हैं, जिनका अकेले या अपने निवेशक समूह के साथ भारतीय शेयर बाजार में इक्विटी निवेश 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। पहले यह सीमा 25,000 करोड़ रुपये थी, जिसे 2025 में बढ़ाया गया था।
SEBI का कहना है कि भारत में विदेशी निवेशकों से मांगी जाने वाली जानकारी कई दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा विस्तृत है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई देशों में वास्तविक मालिक की पहचान के लिए सामान्य तौर पर 25% हिस्सेदारी की सीमा अपनाई जाती है। वहीं भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले नियमों के तहत कानूनी स्वरूप के हिसाब से 10% या 15% की सीमा लागू होती है। SEBI का मानना है कि भारत में जरूरत से ज्यादा सख्त नियम विदेशी निवेशकों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं और निवेश के दूसरे बाजारों की तरफ जाने की वजह बन सकते हैं।
SEBI के मुताबिक, अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय इक्विटी बाजार से 5.61 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 62.24 अरब डॉलर निकाले हैं। रेगुलेटर का कहना है कि विदेशी निवेश में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन भारत में ज्यादा जटिल डिस्क्लोजर नियम भी निवेशकों के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं।
मौजूदा नियमों के कारण विदेशी फंड को अपने निवेशकों से बहुत ज्यादा जानकारी जुटानी पड़ती है। कई बार उन्हें सिर्फ भारत के निवेश के लिए अलग फंड बनाना पड़ता है, जिससे खर्च बढ़ता है। निवेशकों के पैसे आने-जाने यानी सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन के कारण जानकारी बार-बार अपडेट करनी पड़ती है। कई लेयर वाले फंड स्ट्रक्चर में असली मालिक का पता लगाना भी मुश्किल और समय लेने वाला होता है।
SEBI ने प्रस्ताव पर बाजार से जुड़े लोगों की राय मांगी है। सुझाव देने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2026 है। इसके बाद रेगुलेटर मिले सुझावों पर विचार कर आगे का फैसला ले सकता है। अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश से जुड़ी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और अनुपालन का बोझ कम हो सकता है।
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