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5 min read | अपडेटेड November 19, 2026, 12:47 IST
सारांश
Paytm के शेयरों में आज जबर्दस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। मार्केट खुलने के बाद शुरुआती सेशन में ही पेटीएम के शेयरों में गिरावट दिखना शुरू हो गई थी। 12:20 बजे तक पेटीएम के शेयर 10% से ज्यादा तक लुढ़क गए थे।
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पेटीएम शेयरों में क्यों आई इतनी गिरावट? (Photo: Shutterstock)
पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन्स के शेयरों में आज जबर्दस्त गिरावट देखने को मिली है। शेयर मार्केट खुलने के बाद शुरुआती सेशन से ही पेटीएम के शेयर गिरना शुरू हो गए। दोपहर 12:40 बजे पेटीएम के शेयर 10.9% यानी कि 200 रुपये से ज्यादा लुढ़ककर 1,6883 रुपये प्रति शेयर के आस-पास ट्रेड हो रहे थे। यह गिरावट तब आई जब ऐसी खबरें आईं कि कुछ चुनिंदा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का काम 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है। शेयरों में यह गिरावट सिर्फ पेटीएम तक सीमित नहीं रही UPI से कमाई के मौकों में देरी की चिंताओं के बीच वन मोबिक्विक सिस्टम्स और पाइन लैब्स के शेयरों में भी 5% से ज्यादा तक की गिरावट देखने को मिली।
इस बदलाव को लेकर बनी नई अनिश्चितता ने निवेशकों की धारणा पर असर डाला है। दरअसल, प्रस्तावित MDR ढांचे से पेटीएम को अपने मर्चेंट पेमेंट बिजनेस से कमाई का एक अतिरिक्त जरिया मिलने की उम्मीद थी।
कंपनी ने पहले संकेत दिया था कि इस नए फीस स्ट्रक्चर से मर्चेंट ट्रांजैक्शन के जरिए अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा, जबकि पहले ऐसे ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, व्यापारियों और व्यापार संघों के विरोध की आशंकाओं को देखते हुए, सरकार इस व्यवस्था को पांच राज्यों में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टालने पर विचार कर रही है।
हालांकि रेगुलेटरी और ऑपरेशनल स्तर पर तैयारी काफी हद तक पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अभी तक इसे लागू करने की कोई तय तारीख तय नहीं कर पाए हैं। इस ताजा घटनाक्रम ने पेटीएम के लिए UPI से कमाई के संभावित मौकों के समय (टाइमिंग) को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं।
UPI MDR लागू करने में एक और देरी
प्रस्तावित MDR फ्रेमवर्क को शुरू में 15 अक्टूबर, 2026 से लागू किया जाना था। हालांकि, NPCI ने 13 अक्टूबर को घोषणा की कि चुनिंदा 'पर्सन-टू-मर्चेंट' (P2M) UPI ट्रांजेक्शन पर MDR लागू करने को दिवाली के बाद तक टाल दिया गया है। इसकी नई तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी। अब, दिवाली बीत जाने और लागू करने की कोई नई तारीख घोषित न होने के कारण, इसमें और देरी होने की खबरों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।
प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत, ₹2,000 से अधिक के पात्र UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% MDR लगाने का प्रावधान है, जिसमें कुछ विशेष छूट और रियायती दरें भी शामिल हैं। ₹2,000 से कम के ट्रांजेक्शन और 'पर्सन-टू-पर्सन' (P2P) ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। ये शुल्क व्यापारियों (मर्चेंट्स) पर लागू होते हैं और इनका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए।
पेटीएम के लिए MDR क्यों इतना अहम?
MDR लागू करना पेटीएम के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे कंपनी को अपने बड़े मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के एक हिस्से से कमाई करने में मदद मिल सकती है। अब तक, UPI मर्चेंट पेमेंट का एक बड़ा हिस्सा बिना MDR के प्रोसेस होता रहा है। इस दौरान पेमेंट कंपनियां कमाई के अन्य स्रोतों पर निर्भर थीं, जिनमें डिवाइस सब्सक्रिप्शन, वित्तीय सेवाओं का वितरण और मर्चेंट से जुड़ी अन्य सेवाएं शामिल हैं। सितंबर 2026 के अपने खुलासे में, पेटीएम ने बताया कि MDR लागू होने से उसे अपने मर्चेंट बिजनेस से अतिरिक्त कमाई होगी, जबकि पहले इन पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता था। कंपनी ने यह भी कहा कि जब यह फ्रेमवर्क पूरी तरह लागू हो जाएगा और इसके असर का सही अंदाजा लग सकेगा, तब वह इस बारे में और जानकारी देगी।
फाइनेंशियल ईयर 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के नतीजों में, पेटीएम ने संकेत दिया कि प्रस्तावित MDR फ्रेमवर्क से उसके कुल पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन (PPM) में लगभग 2.5 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है। यह अनुमान कंपनी के मौजूदा ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू (GMV) मिक्स पर आधारित है।
कंपनी ने आगे कहा कि फ्रेमवर्क लागू होने और पूरी तरह काम करने के बाद, दो से तीन तिमाहियों में इसका वास्तविक असर स्थिर हो सकता है। इस वजह से, इसे लागू करने का समय निवेशकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। निवेशक MDR को कंपनी के पेमेंट रेवेन्यू और मुनाफे में एक संभावित अतिरिक्त योगदानकर्ता के रूप में देख रहे थे।
इस देरी के कारण पेमेंट इंडस्ट्री ने सरकार और NPCI से इस मामले में और अधिक स्पष्टता की मांग की है। 18 नवंबर को छपी 'इकोनॉमिक टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (PCI) ने वित्त मंत्रालय और NPCI से कई बार संपर्क किया है और MDR लागू करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा की मांग की है। इंडस्ट्री ने यह भी बताया है कि बैंकों और पेमेंट कंपनियों को UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने के लिए पिछले 18 महीनों से अधिक समय से सरकार की ओर से कोई इंसेंटिव पेमेंट नहीं मिली है। जबकि दूसरी ओर, टेक्नोलॉजी, मर्चेंट एक्विजिशन, सर्विसिंग और कंप्लायंस से जुड़ी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित MDR फ्रेमवर्क से UPI पेमेंट इकोसिस्टम के लिए एक अधिक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसे लागू करने को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण पेटीएम (Paytm) जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाले संभावित वित्तीय लाभों में देरी हो सकती है।
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