UP में सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया अहम कदम, सारी डीटेल्स यहां

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली इकाइयों को मामला-दर-मामला आधार पर प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेक्टर में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली इकाइयों को 'मामला-दर-मामला' आधार पर प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है।

उन्होंने बताया कि इस प्रोत्साहन में ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, राज्य वस्तु एवं सेवा कर में 10 साल तक की छूट, उत्तर प्रदेश के निवासी पेशेवर लोगों को अधिकतम 2,000 रुपये प्रतिमाह कर्मचारी भविष्य निधि की 100% की प्रतिपूर्ति, जल शुल्क में छूट और बिजली के बिल में भी डेढ़ रुपये प्रति यूनिट की प्रतिपूर्ति 10 साल के लिए दिए जाने की व्यवस्था है। खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए थे उनमें से एक ई-स्टांपिंग वाला प्रस्ताव स्थगित हो गया।

प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि राज्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ रही है और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए एसओपी को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 21 कंपनियों ने निवेश शुरू कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

स्टाम्प एवं राजस्व मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित करने वाले 2022 के फैसले का विस्तार किया है। यह सुविधा, जो पहले केवल आवासीय और कृषि संपत्तियों तक सीमित थी, अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वाणिज्यिक संपत्तियों पर भी लागू होगी, जब संपत्ति परिवार के अंदर गिफ्ट के तौर पर दी जाती है। मंत्री खन्ना ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने वाराणसी में शिव प्रकाश गुप्ता संभागीय जिला अस्पताल के स्थान पर 500 बिस्तरों वाले एक बहु-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 500 बिस्तरों वाले इस बहु-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की लागत 315 करोड़ रुपये होगी और यह 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। खन्ना ने बताया कि परियोजना की 60 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष राज्य सरकार वहन करेगी।