US Trade Tariffs: फार्मा, चिप आयात पर टैरिफ की तैयारी, अमेरिका ने शुरू की जांच

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से जिन टैरिफ के लागू होने का ऐलान किया था उनमें से फार्मा और सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद ना शामिल होने से इनके उद्योगों को राहत थी। हालांकि, प्रशासन ने प्रमुख आयातों पर अधिक शुल्क लगाने की दिशा में अपना अगला कदम उठाते हुए कंप्यूटर चिप, चिप बनाने वाले उपकरण और दवा संबंधी आयात की जांच शुरू कर दी है।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार देर रात संघीय रजिस्टर पर जांच के बारे में नोटिस जारी किया। इसमें तीन हफ्ते के अंदर सार्वजनिक टिप्पणी मांगी गई हैं। इससे पहले मंत्रालय ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की थी।

ट्रंप ने चीन से आयात के अलावा अन्य देशों पर शुल्क बढ़ोतरी के अपने कदम पर 90 दिन की पिछले सप्ताह रोक लगा दी थी। हालांकि, उन्होंने कहा है कि वे अब भी दवाओं, लकड़ी, तांबे और कंप्यूटर चिप पर शुल्क लगाने की योजना बना रहे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि कंप्यूटर चिप, उन्हें बनाने के लिए उपकरण व उनमें शामिल उत्पादों ( जिनमें कार, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट फोन तथा अन्य वस्तुओं जैसी कई दैनिक जरूरतें शामिल हैं ) का आयात राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है।

गौरतलब है कि व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शुल्क लगाने का आदेश देने की अनुमति देती है।

वहीं, भारत के लिए, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मार्च में 2025 के लिए 6.5% और 2026 के लिए 6.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित जवाबी शुल्क को लागू किया जाता है तो S&P का अनुमान है कि वृद्धि दर घटकर 2025 के लिए 6.3% और 2026 के लिए 6.5% रह जाएगी।

ट्रंप की 2 अप्रैल को की गई शुल्क बढ़ोतरी की घोषणा ने वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में हड़कंप मचा दिया था। हालांकि, बाद में अतिरिक्त शुल्क लगाने के फैसले को 9 अप्रैल को उन्होंने तीन महीने के लिए टाल दिया। केवल चीन पर 125% शुल्क लगा है।

S&P ने कहा कि अगर 2 अप्रैल को घोषित शुल्क पूरी तरह से लागू किए गए, तो ‘चीन, जापान और भारत की प्रमुख (एशिया प्रशांत) अर्थव्यवस्थाओं में अगले दो साल में 0.20-0.40% की गिरावट आ सकती है। वियतनाम, थाइलैंड और ताइवान की वृद्धि दर प्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक प्रभावित होगी।’

ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से अमेरिका और चीन के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। चीन पर 20 जनवरी से अभी तक कुल 145% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है।