Online Gaming Bill 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित, सट्टेबाजी पर लगाम लगाने की तैयारी

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देते हुए सभी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को अस्वीकार करने के बाद उच्च सदन ने इसे मंजूरी दे दी।

Online Gaming Bill से जुड़ी खास बातें

इस विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाने और बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन उपलब्ध कराने या ट्रांसफर करने से रोकने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेम्स में नकद और अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसा लगाया जाता है।

इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने, अलग-अलग तरह के खेलों को वर्गीकृत करने और कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए एक नए अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। इस बिल में पैसे पर आधारित ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।

वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मनी गेम्स से जुड़ी लत, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रॉस-बॉर्डर फंड फ्लो के जोखिमों को दूर करना है। उन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "ऑनलाइन मनी गेम्स में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आए हैं और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने जैसे गंभीर मामले भी सामने आए हैं।"

बिल में साफ किया गया है कि खिलाड़ियों को अपराधी नहीं माना जाएगा, उन्हें पीड़ित माना जाएगा। कार्रवाई सिर्फ उन पर होगी जो ऐसे गेम को बढ़ावा देते हैं, ऑफर करते हैं या विज्ञापन करते हैं।

गेमिंग इंडस्ट्री ने जताई चिंता

गेमिंग इंडस्ट्री ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध से निवेश और रोजगार पर असर पड़ सकता है, लेकिन वैष्णव ने कहा कि सरकार गेमिंग उद्योग में विकास को बढ़ावा देने और नए अवसर पैदा करने के लिए प्रोग्राम शुरू करेगी।

उन्होंने कहा, "तीन हिस्सों में से दो सेगमेंट ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। हम ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे जो गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ में मदद करेंगे। इससे गेमिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नए अवसर मिलेंगे। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग का समाज पर गंभीर नकारात्मक असर देखा गया है।"