₹2000 से कम UPI लेनदेन के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, कैसे छोटे बिजनेस को मिलेगा फायदा?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 2000 रुपये से कम वैल्यू वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को बुधवार यानी कि 19 मार्च को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किए गए 2,000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) खर्च वहन करेगी। P2M यानी कि परसन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में इस तरह से छोटे बिजनेस करने वालों को फायदा मिलेगा। वहीं बड़े मर्चेन्ट्स को इस तरह का कोई फायदा नहीं दिया जाएगा।

बयान में कहा गया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ‘परसन टू मर्चेंट’ तक कम मूल्य के BHIM-UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।’ कम वैल्यू वाले BHIM-UP लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के साथ लागू की जाएगी। इस योजना के तहत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का यूपीआई (पी2एम) लेनदेन आएगा। बयान के अनुसार, ‘छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।’

इस प्रोत्साहन योजना के इम्प्लिमेंटेशन से छोटे व्यापारी बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के UPI सेवाओं तक पहुंच सकेंगे। यह देखते हुए कि छोटे बिजनेस वाले प्राइस-सेंसटिव होते हैं, ये प्रोत्साहन उन्हें UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रोग्राम की हर तिमाही में, अधिग्रहण करने वाले बैंकों से अप्रूव्ड क्लेम अमाउंट का 80% बिना शर्त डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालांकि, हर तिमाही के लिए अप्रूव्ड क्लेम अमाउंट का बचा हुआ 20% नीचे दी गई शर्तों के अधीन है-

अप्रूव्ड क्लेम का 10% केवल तभी बांटा जाएगा जब अधिग्रहणकर्ता बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75% से कम होगी और अप्रूव्ड क्लेम का बाकी 10% केवल तभी दिया जाएगा जब अधिग्रहणकर्ता बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक हो।

(भाषा इनपुट के साथ)