FY26 में ₹1500 करोड़ से ज्यादा के म्यूनिसिपल बॉन्ड होंगे जारी: ICRA

भारत में वित्त वर्ष 2025-2026 में ₹1500 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक सरकारी प्रोत्साहन के चलते ऐसा ट्रेंड देखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन बॉन्ड्स के हिस्से में भी बढ़ोतरी होगी।

ICRA रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नांस की पहल और शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर होने से बॉन्ड्स में बढ़त होगी। FY2018 के बाद से भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट में तेजी देखी गई है।

भारत सरकार के वित्तीय कार्यक्रमों ने इन्हें प्रोत्साहन भी दिया है। FY18 के बाद से ₹2600 करोड़ से ज्यादा के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं जबकि इसके पहले FY1998 से लेकर FY2005 में ₹1000 करोड़ जुटाए गए थे।

साल 2015 में सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के स्टेटस को डिफाइन करते हुए ‘इशू ऐंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्यॉरिटीज’ नियम जारी किए थे। इसके बाद से निवेशकों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया।

FY2018 में भारत सरकार ने एक प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इसके तहत हर 100-करोड़ बॉन्ड के बदले ₹13 करोड़ ऑफर किए गए थे। इससे शहरी स्थानीय निकायों के अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का रास्ता खुल सका।

ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट में सकारात्मक ग्रोथ के बावजूद कुछ जोखिम बने रहेंगे। इसमें सरकार के ऊपर ग्रांट के लिए निर्भरता, पर्याप्त और समय से वित्तीय जानकारी का लेखा-जोखा, कैश की कमी, बॉन्ड्स के लिए सेकंडरी मार्केट की कमी जैसे फैक्टर्स शामिल रहे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि FY2018 के बाद से ₹2600 करोड़ के 17 म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी किए जा चुके हैं जिनका औसतन साइज ₹150 करोड़ का रहा। ICRA ने इसके अलावा स्थानीय निकाय के क्रेडिट की क्वॉलिटी को बेहतर करने और जानकारी के सही विवरण को सुनिश्चित करने को भविष्य में मजबूत बॉन्ड मार्केट के लिए अहम बताया है।