सरकार ने सिल्वर इंपोर्ट नियमों को किया और ज्यादा सख्त, DGFT मंजूरी अनिवार्य, किन-किन पर होगी लागू?

पिछले कुछ दिनों में सरकार ने सोने और चांदी के आयात के नियमों में कुछ कड़े सुधार किए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सरकार ने चांदी के इंपोर्ट नियमों को पहले से ज्यादा सख्त करते हुए कुछ अहम ऐलान किए हैं। सरकार ने मंगलवार को कहा कि रिजर्व बैंक नॉमिनेटेड एजेंसियों, डीजीएफटी द्वारा अप्रूव्ड संस्थाओं और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए पात्र आभूषण विक्रेताओं के जरिए चांदी के इंपोर्ट को केवल वैध आयात मंजूरी के तहत ही अनुमति दी जाएगी। इस कदम ने चांदी के इंपोर्ट मानदंडों को और सख्त कर दिया है। इंपोर्ट मंजूरी विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade, DGFT) द्वारा जारी की जाएगी।

पिछले महीने सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच गैर-जरूरी इंपोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया था, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकृत एजेंसियों को चांदी के आयात को लेकर डीजीएफटी से मंजूरी के आधार पर ही अनुमति होगी। इसमें सोने या प्लैटिनम के साथ चढ़ाया हुआ चांदी या पाउडर के रूप में, बिना गढ़े या अर्ध-निर्मित रूप में और वजन के हिसाब से 99.9% या अधिक के रूप में चांदी शामिल है।

चांदी का इंपोर्ट अप्रैल में सालाना आधार पर 157% बढ़कर 41.1 करोड़ डॉलर का हो गया। साल 2025-26 में यह लगभग 150% बढ़कर 12 अरब डॉलर का हो गया। भारत चांदी मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और चीन से आयात करता है। कीमती धातु का इस्तेमाल गहने बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ग्लोबल मार्केट में चांदी का भाव 0.9 पर्सेंट की गिरावट के साथ 74.44 डॉलर प्रति औंस पर दर्ज किया गया है।