ONGC की नैचुरल गैस बेचकर कमाया मुनाफा, सरकार ने रिलायंस से मांगे $2.81B

केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनी ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) के पास स्थित गैस ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के उत्पादन और बिक्री से हुए मुनाफे पर Reliance Industries Ltd (RIL) और उसकी पार्टनर कंपनी BP Plc को $2.81 अरब के भुगतान का नोटिस जारी किया है। RIL ने शेयर बाजार को दी जानकारी में इस नोटिस के बारे में बताया है।

कंपनी ने बताया कि डिविजन बेंच के फैसले के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने RIL, BP Exploration (Alfa) Ltd और NICO Ltd से $2.81 अरब की मांग की है।

सरकार ने यह नोटिस 14 फरवरी को आए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद भेजा है। हाई कोर्ट ने एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें RIL और BP को नजदीकी ब्लॉक से निकाली गई गैस के लिए किसी भी हर्जाने की देनदारी नहीं बताई गई थी।

पहले RIL के पास कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्र वाले ब्लॉक में 60% हिस्सेदारी थी, जबकि BP के पास 30% और कनाडाई कंपनी NICO के पास 10% हिस्सेदारी थी। बाद में RIL और BP ने NICO की हिस्सेदारी ले ली और अब उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 66.66% और 33.33% हो चुकी है।

क्या है मामला?

सरकार ने 2016 में पब्लिक सेक्टर कंपनी ONGC के आसपास के क्षेत्रों से KG-D6 ब्लॉक में ट्रांसफर हुई गैस की मात्रा के लिए रिलायंस और उसके भागीदारों से $1.55 अरब की मांग की थी।

इस दावे का रिलायंस ने विरोध किया था और जुलाई, 2018 में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने भी कहा कि वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है।

यह विवाद जुलाई, 2013 में उस समय शुरू हुआ था जब ONGC को शक हुआ था कि उसके KG-D5 और G-4 ब्लॉक का क्षेत्र रिलायंस के KG-D6 ब्लॉक से जुड़ा हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को यह लगा कि KG-D5 ब्लॉक के सीमावर्ती इलाके में रिलायंस द्वारा खोदे गए कम से कम चार कुओं ने उसके संसाधनों का भी दोहन किया है।

रिलायंस ने बताया है कि कंपनी को सरकार से डिमांड नोटिस 3 मार्च, 2025 को प्राप्त हुआ है। इसके पहले रिलायंस ने कहा था कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।