क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कम करेगी सरकार, हर राज्य में होगा सिर्फ 1: रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण बैंकों की संख्या को घटाकर 28 पर सीमित कर दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सरकारी दस्तावेज के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। इससे बैंकों को लोन देना सस्ता हो जाएगा और स्पॉन्सर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच गैर- जरूरी प्रतियोगिता को भी कम किया जा सकेगा।

हर राज्य में होगा 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में 50% हिस्सा फेडरल सरकार का होता है, 35% स्पॉन्सर/ शेड्यूल्ड बैंक्स का और 15% राज्य सरकारों का। ये बैंक छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को कर्ज देते हैं। फिलहाल ऐसे 43 बैंक हैं जिन्हें कम करके हर राज्य का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करने का प्लान है।

जून में दिया था प्रस्ताव

इस साल जून में दो प्रमुख बैंक संगठनों- ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी असोसिएशन- ने 43 RRBs को 12 शेड्यूल्ड कमर्शल बैंकों में मिला देने का प्रस्ताव दिया था। उनके मुताबिक ऐसा करने से ऑपरेशनल गुणवत्ता और बैंकिंग सेक्टर की क्षमता को बेहतर किया जा सकेगा।

क्यों चाहते हैं विलय?

दरअसल, RRBs आउटडेटेड टेक्नॉलजी और कम कैपिटल के कारण घाटे में रहते हैं। स्पॉन्सर बैंकों और RRBs में प्रतियोगिता से संसाधन बर्बाद होते हैं क्योंकि दोनों एक जैसी ही सुविधाएं ग्राहकों को देते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक कुछ ही होते हैं। ऐसे में RRB पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास मॉडर्न सलूशन नहीं होते।

क्या होगा फायदा?

प्रस्ताव में कहा गया था कि एक में मिला देने से एक जैसे प्रॉडक्ट ग्राहकों को दिए जा सकेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा। इससे सरकार की नीतियों के लिए जरूरी पब्लिक सेक्टर लेंडिंग पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा।

भारत ने 2004-05 में बैंकिंग सेक्टर को सीमित करना शुरू किया था और 2020-21 में RRBs की संख्या 196 से 43 पर आ गई थी।