इस राज्य के किसानों को मिल सकता है 30 जून से पहले फसल कर्ज माफी का तोहफा, सिबिल को लेकर क्या बोले CM?

महाराष्ट्र के किसानों को 30 जून के पहले कर्जा माफी को लेकर गुड न्यूज मिल सकती है, इसके अलावा आने वाले समय में बैंक से उन्हें कर्ज लेने के लिए सिबिल स्कोर पर आश्रित भी शायद ना होना पड़े। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को बैंकों से कहा गया है कि वे किसानों के फसल कर्ज की मंज़ूरी को उनके ‘सिबिल’ स्कोर से न जोड़ें। आगामी खरीफ फसल के मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उन उर्वरक डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी, जो किसानों को अतिरिक्त उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करते हैं।

फडणवीस ने कहा, ‘हर बैंक को, हेडक्वाटर्स से लेकर ब्रांच लेवल तक, यह बता दिया गया है कि फसल लोन को ‘सिबिल’ की शर्तों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है। ‘सिबिल’ स्कोर से जुड़ी समस्याओं के कारण किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए।’

क्या है सिबिल स्कोर?

‘सिबिल’ स्कोर का इस्तेमाल वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी व्यक्ति की लोन एलिजिबिलिटी को आंकने के लिए किया जाता है। CIBIL स्कोर एक तरह की 3-अंकीय संख्या है, जो किसी व्यक्ति की क्रेडिट लेने की योग्यता को दर्शाती है। यह स्कोर ऋणदाताओं को यह समझने में मदद करता है कि आप क्रेडिट और अपने पुनर्भुगतान व्यवहार के प्रति कितने ज़िम्मेदार हैं।

कब तक फसल लोन माफी पर लिया जाएगा फैसला?

फडणवीस ने कहा कि बैठक के दौरान कृषि लोन माफी और कृषि लोन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही घोषित कृषि लोन माफी योजना को लागू करेगी, और कहा, ‘हम इन कर्जों को माफ करेंगे। मंत्रिमंडल में पहले ही चर्चा हो चुकी है, और बाकी जिलों से आंकड़ों के आने के बाद, 30 जून से पहले कर्जा माफी लागू कर दी जाएगी।’ महाराष्ट्र में खरीफ की खेती का क्षेत्र लगभग 152 लाख हेक्टेयर है, जिसमें सोयाबीन और कपास का हिस्सा लगभग 88 लाख हेक्टेयर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संभावित रूप से कठिन मानसून के मौसम के लिए कमर कस रही है। फडणवीस ने कहा कि प्रारंभिक पूर्वानुमानों से पता चलता है कि जून से सितंबर तक वर्षा धीरे-धीरे कम हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘अगर कोई किसान डीएपी चाहता है, तो उसे चार अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अगर वह यूरिया चाहता है, तो उसे अतिरिक्त चीजें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। हमने इसके खिलाफ बहुत सख्त नीति अपनाई है।’ उन्होंने कहा कि इस तरह के उल्लंघनों के कारण 400 से अधिक उर्वरक डीलर के लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए गए।