कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे एक्स्ट्रा पैसे, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए शुरू की शानदार स्कीम

दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने दिल्ली में ईंधन की बचत करने, प्रदूषण का स्तर कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक नई और अनोखी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस नई योजना के तहत अगर सरकारी कर्मचारी ऑफिस आने और जाने के लिए अपनी निजी कार या बाइक को छोड़कर दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हर महीने मिलने वाली सैलरी के साथ अलग से एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी जिससे प्रदूषण पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिलेगी।

जानिए क्या है सरकार की पूरी योजना?

दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो भी कर्मचारी अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एक निश्चित हिस्सा मेट्रो और बस से सफर करने में खर्च करेंगे, उन्हें 10 पर्सेंट एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। यह अतिरिक्त रकम हर महीने उनकी सैलरी के साथ जुड़कर आएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले अपने सामान्य ट्रांसपोर्ट अलाउंस (महंगाई भत्ते यानी DA को छोड़कर) का कम से कम 25 पर्सेंट हिस्सा DTC के कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रिचार्ज कराना होगा। अगर कर्मचारी इस नियम को पूरा करते हैं, तो सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में उनके कुल ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 10 पर्सेंट अतिरिक्त पैसा देगी।

क्या है कॉमन मोबिलिटी कार्ड और इसके नियम?

कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक ऐसा आधुनिक कार्ड है जिसका इस्तेमाल दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में सफर करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। जो भी कर्मचारी इस नई योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें उनकी लिखित सहमति के बाद डीटीसी की तरफ से यह विशेष कार्ड दे दिया जाएगा। इसके बाद हर महीने उनके मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25 पर्सेंट हिस्सा इस कार्ड में अपने आप ऑनलाइन रिचार्ज हो जाएगा। इसके बाद बाकी बचा हुआ 75 पर्सेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस और साथ में मिलने वाली 10 पर्सेंट की एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि, कर्मचारियों को पहले की तरह ही उनकी सैलरी के साथ बैंक अकाउंट में मिलती रहेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता भी पूरी राशि पर पहले की तरह ही मिलता रहेगा।

क्या सभी के लिए यह स्कीम जरूरी है?

सरकार ने साफ किया है कि यह योजना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से वैकल्पिक यानी ऑप्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारी अपनी मर्जी के मुताबिक इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं और अगर वे ऐसा नहीं करना चाहते तो पहले की तरह अपना सामान्य ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेते रह सकते हैं। जो कर्मचारी इस नई योजना का लाभ उठाने में रुचि नहीं रखते हैं, उन्हें बस अपने विभागाध्यक्ष यानी एचओडी को इस बात की लिखित जानकारी देनी होगी।

किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा

यह शानदार योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNDC) के अधीन काम करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, अलग अलग बोर्ड, सोसायटियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी तय नियमों के अनुसार इस योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगे। इससे दिल्ली सरकार के एक बहुत बड़े कर्मचारी वर्ग को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद है।

कितने समय तक चलेगी यह योजना

फिलहाल दिल्ली सरकार ने इस नई प्रोत्साहन योजना को शुरुआती तौर पर छह महीने के समय के लिए लागू किया है। यह समय पूरा होने के बाद योजना के कामकाज और इसके असर की पूरी समीक्षा की जाएगी। अगर इस योजना के अच्छे और सकारात्मक नतीजे सामने आते हैं, तो सरकार इसे आगे के लिए भी जारी रख सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली में 90 दिन का 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।