नीतीश कुमार ने किया ऐलान, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 1000 रुपये भत्ता, ये होगी शर्त

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब स्नातक पास बेरोजगार युवक-युवतियों को भी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले यह योजना केवल इंटर पास युवाओं तक सीमित थी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही युवाओं को नौकरी और रोजगार देना उनकी प्राथमिकता रही है। अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में अवसर पैदा कर रही है।

भत्ता योजना का विस्तार

इस योजना का लाभ 20 से 25 वर्ष की आयु वाले उन स्नातक युवक-युवतियों को मिलेगा, जो न तो किसी संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं और न ही सरकारी, निजी या स्वरोजगार में लगे हैं। पात्र उम्मीदवारों को ₹1000 प्रति माह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा। इस दौरान वे कौशल विकास प्रशिक्षण ले सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य क्या है?

नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के शिक्षित युवा आत्मनिर्भर बनें। इस सहायता राशि से उन्हें पढ़ाई और प्रशिक्षण का आर्थिक सहारा मिलेगा। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में नौजवान नौकरी व रोजगार प्राप्त कर सकें और राज्य के विकास में योगदान दें। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को कौशल, रोजगार और शिक्षा के अवसर देना है। अब इस योजना का दायरा बढ़ने से लाखों स्नातक बेरोजगार युवाओं को सीधा लाभ होगा।

ये है सरकार का फोकस

नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले वर्षों में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। इसके लिए राज्य सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने पर जोर दे रही है ताकि वे इन अवसरों का लाभ उठा सकें। उनका मानना है कि जब बिहार के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, तो राज्य और देश की प्रगति भी तेज होगी। सरकार की इस घोषणा से राज्य के स्नातक बेरोजगार युवाओं में उत्साह है। लंबे समय से वे रोजगार और तैयारी के लिए किसी आर्थिक मदद की मांग कर रहे थे। अब उन्हें उम्मीद है कि इस योजना से वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।