ग्रामीण भारत में खेती ही है आमदनी का मुख्य जरिया, NABARD के सर्वे से मिले संकेत

यूं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है- करीब आधी आबादी खेती से जुड़ी हुई है- लेकिन पिछल कुछ दशकों में यह तस्वीर बदलती हुई दिख रही थी। गांवों से लोग रोजगार की तलाश में निकल रहे थे और किसानी से दूर जा रहे थे। हालांकि, NABARD के एक सर्वे में पाया गया है कि एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में लोग आमदनी के प्रमुख स्रोत के तौर पर खेती पर निर्भर हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आर्थिक दबाव में शहरों की ओर होने वाले पलायन को धीमा किया जा सकता है।

NABARD ने अपने दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (All India Rural Financial Inclusion Survey, NAFIS) में इससे जुड़ा डेटा पब्लिश किया है। साल 2021-22 के दौरान किए गए सर्वे में, 1 लाख ग्रामीण परिवारों को देखा गया था। इसके पहले यह सर्वे 2016-17 में हुआ था। ऐसे में दूसरा सर्वे खास अहमियत रखता है क्योंकि यह कोविड-19 की महामारी के बाद के असर को भी दर्शाता है। सर्वे में देश के 28 राज्यों और जम्मू-कश्मीर को शामिल किया गया है।

ग्रामीण परिवारों में खेती है आमदनी का प्रमुख जरिया

सर्वे में पाया गया कि परिवारों में महीने की औसतन आमदनी 2021-22 में 57% से ज्यादा बढ़ गई है। इस दौरान जहां सालाना औसतन नॉमिनल जीडीपी 9% रहा वहीं आय में सालाना नॉमिनल कंपाउंड ग्रोथ रेट 9.5% दर्ज किया गया। दिलचस्प बात यह देखी गई कि खेती से जुड़े परिवारों की महीने की आमदनी (₹13,661) गैर-कृषि परिवारों (₹11,438) से ज्यादा रही।

खेती से जुड़े परिवारों में खेती ही आय का प्रमुख जरिया रही जहां एक- तिहाई आमदनी इससे आ रही है जबकि सरकारी या प्राइवेट नौकरी से एक- चौथाई, मजदूरी से 16% आमदनी होती है। गैर- कृषि परिवारों में सरकारी या प्राइवेट नौकरी से 57% आमदनी होती है जबकि मजदूरी से 26%।

बढ़ रहे हैं मासिक खर्च

ग्रामीण परिवारों में औसतन मासिक खर्च करीब दोगुना बढ़ गया है। यह 2016-17 में जहां ₹6,646 था, वहीं 2021-22 में यह ₹11,262 पर पहुंच गया था। दिलचस्प बात यह है कि कृषक परिवारों में यह खर्च (₹11,710) गैर कृषक- परिवारों से (₹10,675) ज्यादा देखा गया। गोवा और जम्मू- कश्मीर जैसे राज्यों में यह ₹17,000 के पार था। जाहिर है कृषक परिवारों की आय और खर्च दोनों गैर- कृषक परिवारों से ज्यादा देखे गए।

हो रही है बचत भी

सर्वे में पाया गया है कि औसतन सालाना बचत में भी इजाफा हुआ है। यह 2016-17 में जहां ₹9,104 थी, वहीं 2021-22 में यह ₹13,209 पर पहुंच गई थी। इसके साथ ही जहां 2016-17 में 50% परिवार पैसे बचाते पाए गए थे, 2021-22 में यह संख्या 66% पर पहुंच गई जो वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की कोशिशों की सफलता की ओर इशारा करता है। यहां भी कृषक परिवार आगे निकले रहे। 71% कृषक परिवारों ने बचत की जबकि गैरृ कृषक परिवारों में यह संख्या 58% ही रही।

योजनाओं का फायदा

सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान मनधन योजना, MGNREGS, पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं का फायदा ग्रामीण परिवारों को हो रहा है। वित्तीय सेवाओं से होने वाली बेहतरी उन्हें खेती की ओर बांधे हुए है और आगे लेकर जा रही है।