गन्ना किसानों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, FRP 4.41% बढ़ाकर किया 355 रुपये प्रति क्विंटल

चालू 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का FRP 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्र सरकार FRP तय करती है, जो अनिवार्य न्यूनतम मूल्य है। चीनी मिलें गन्ना किसानों को उनकी उपज के लिए यह मूल्य देने को कानूनी रूप से बाध्य हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने CCEA की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मूल वसूली दर यानी प्रोसेसिंग के दौरान गन्ने से प्राप्त चीनी 10.25 फीसदी रहने पर 355 रुपये प्रति क्विंटल का FRP स्वीकृत किया गया है।

बयान में कहा गया कि गन्ने से चीनी प्राप्ति 10.25 फीसदी से अधिक होने पर प्रत्येक 0.1 फीसदी वृद्धि के लिए किसानों को 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा। इसी तरह दर कम होने पर प्रत्येक 0.1 फीसदी कमी के लिए FRP में 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी।

इस तरह 9.5 फीसदी की दर पर किसानों को 329.05 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इससे कम चीनी प्राप्ति की दर होने पर आगे कोई कटौती नहीं की जाएगी और न्यूनतम 329.05 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान हर हाल में किसानों को किया जाएगा।

बयान के अनुसार चीनी सत्र 2025-26 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 173 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसे में 10.25 फीसदी चीनी प्राप्ति दर पर 2025-26 के लिए निर्धारित 355 रुपये प्रति क्विंटल का FRP उत्पादन लागत से 105.2 फीसदी अधिक है।

चीनी एक अहम कृषि आधारित क्षेत्र है, जो लगभग पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों और चीनी मिलों में सीधे तौर पर काम करने वाले लगभग पांच लाख श्रमिकों की आजीविका का इंतजाम करता है। इसके अलावा खेतिहर मजदूर और परिवहन सहित कई सहायक गतिविधियों में शामिल लोग इससे प्रभावित होते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श के आधार पर FRP को तय किया गया है।