SEBI चेयरपर्सन पद के लिए आवेदन मांगे गए, माधबी पुरी बुच का कार्यकाल होने वाला है पूरा

सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच का तीन साल का कार्यकाल 28 फरवरी को पूरा होने जा रहे हैं। इसके चलते सरकार ने अब इस पद के लिए आवेदन मांगे हैं। बुच ने मार्च 2, 2022 में पदभार संभाला था।

वित्त मंत्रालय के वित्त मामलों के विभाग ने 17 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। यह नियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए या चेयरपर्सन के 65 साल की उम्र तक के लिए होगा, जो भी पहले हो। इस पद के लिए कैंडिडेट की उम्र 50 साल से ज्यादा और प्रफेशनल एक्सपीरियंस 25 साल से ज्यादा होना चाहिए।

नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि चेयरपर्सन ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके वित्तीय या किसी और हितों का असर चेयरपर्सन के तौर पर पद की जिम्मेदारियों पर ना पड़े।

सरकार फाइनेंशियल सेक्टर रेग्युलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमिटी के सुझाव पर सेबी चेयर की नियुक्ति करती है। यह कमिटी मेरिट के आधार पर ऐसे किसी शख्स को भी नामित कर सकती है जिसने अलग से आवेदन ना किया हो। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रटरी करते हैं।

बूच सेबी की पहली महिला चेयर हैं। वह प्राइवेट सेक्टर से आने वाली इस पद की पहली चेयरपर्सन भी हैं। इसके पहले वह सेबी की सदस्य रही थीं। अपने कार्यकाल के दौरान इक्विटी के तेज सेटलमेंट, FPI डिस्क्लोजर को बेहतर करने और म्यूचुअल फंड की पहुंच को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए।

अपने कार्यकाल के आखिरी साल में वह कांग्रेस के साथ-साथ शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग के निशाने पर रहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनके ऊपर हितों के टकराव (conflict of interestion) का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने जानबूझकर अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की सही से जांच नहीं होने दी।

बूच ने सफाई दी थी कि उनके जो निवेश से अडानी ग्रुप से जुड़े थे वह सेबी चेयर के पद पर आने के पहले के थे और उन्होंने इन निवेश को लेकर सभी जानकारी सामने पहले ही रख दी थी।

सरकार ने भी यह नहीं बताया था कि उसने बूच से इस बारे में कोई जानकारी मांगी है या नहीं। यही नहीं, उन्हें सेबी के कर्मचारियों की ओर से भी विरोध झेलना पड़ा। कहा जा रहा था कि रेग्युलेटर के अंदर का माहौल काफी नकारात्मक है।