Majhi Ladki Bahin Scheme: सरकार ने आगे बढ़ाई E-KYC की डेडलाइन, हर महीने ₹1500 के लिए जल्द निपटा लें यह काम

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार के इस कमिटमेंट को दिखाता है कि कोई भी योग्य महिला जरूरी मुश्किलों की वजह से छूट न जाए। पूरे राज्य में e-KYC प्रोसेस बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हाल ही में कई जिलों में भारी प्राकृतिक आपदाएं आईं, जिससे लोगों का रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

कई महिलाओं को अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP नहीं मिल पा रहा है। कुछ मामलों में मोबाइल नंबर उन परिवार के सदस्यों के थे जिनका निधन हो चुका है, और कुछ महिलाएं आपदा के कारण अपने रजिस्टर्ड SIM कार्ड का एक्सेस खो चुकी हैं।

पहले सरकार ने e-KYC की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025 तय की थी। लेकिन जमीनी हालात और महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए अब इसे 31 दिसंबर कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार के मार्गदर्शन में लिया गया।

जल्द से जल्द e-KYC करने की अपील

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के महिलाओं तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सरकार नहीं चाहती कि तकनीकी समस्या या आपदा जैसी मजबूरी के कारण कोई भी पात्र महिला अपने हक का लाभ न ले पाए। अदिति तटकरे ने भी सभी महिलाओं से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समय-सीमा के बावजूद जल्द से जल्द e-KYC पूरा कर लें, ताकि आगे पैसा समय पर मिलता रहे।

Majhi Ladki Bahin Scheme क्या है?

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके तहत हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। अब तक इसकी 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

Majhi Ladki Bahin Scheme की एलिजिबिलिटी

Majhi Ladki Bahin Scheme का फायदा उठाने के लिए आवेदक महिला होनी चाहिए। आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए। उसकी उम्र 21-65 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक का बैंक अकाउंट आधार लिंक होना चाहिए। उसके परिवार की सालाना इनकम ₹2,50,000/- से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारी, वॉलंटरी वर्कर, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिनकी इनकम ₹2,50,000/- तक है, वे एलिजिबल हैं। अगर आवेदक शादीशुदा है, विधवा है, तलाकशुदा है, छोड़ी हुई और बेसहारा है या परिवार में एक अविवाहित महिला है तो वह भी पात्र होगी।