केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट पैकेज की सौगात, क्या-क्या होंगे फायदे? बैंकिंग से लेकर बीमा तक सबकुछ मिलेगा यहां

वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services, DFS) ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक 'संयुक्त वेतन खाता पैकेज' (Composite Salary Account Package) पेश किया है। इसका मकसद एक ही अकाउंट के तहत बैंकिंग और बीमा फायदों समेत व्यापक सेवाएं मुहैया कराना है। इस प्रोडक्ट के तीन मुख्य भाग हैं - बैंकिंग, बीमा और कार्ड, जो इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'वित्त मंत्रालय के डीएफएस ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त वेतन खाता पैकेज' शुरू करने की सलाह देकर उनकी वित्तीय भलाई और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।'

सैलरी अकाउंट पैकेज को बुधवार को डीएफएस के सचिव एम नागराजू ने पेश किया। इस कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक और सीईओ, और डीएफएस के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बयान में कहा गया कि इन पैकेजों को बैंकों के साथ परामर्श के बाद सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, ताकि सभी कैडरों (ग्रुप ए, बी और सी) के कर्मचारियों के लिए अधिकतम कवरेज, एकरूपता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

बेहतर सुविधाओं के साथ जीरो-बैलेंस सैलरी अकाउंट

मुफ्त प्रेषण (आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई) और चेक सुविधा

होम, एजुकेशन, कार और पर्सनल लोन पर रियायती ब्याज दर

लोन प्रोसेसिंग चार्जेज में छूट

लॉकर किराए में छूट

पारिवारिक बैंकिंग लाभ

1.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

2 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा

1.50 करोड़ रुपये तक का स्थायी पूर्ण और आंशिक विकलांगता कवर

टर्म जीवन बीमा – 20 लाख रुपये तक का अंतर्निहित टर्म जीवन बीमा सुरक्षा, किफायती प्रीमियम पर बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा के साथ।

स्वास्थ्य बीमा – स्वयं और परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज, जिसमें एक बेस प्लान और अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा शामिल है, किफायती प्रीमियम पर उपलब्ध है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ

एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्रोग्राम और कैशबैक ऑफर

अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन्स और जीरो मेंटिनेंस चार्जेज

मंत्रालय ने कहा, 'संयुक्त सैलरी अकाउंट पैकेज में बीमा, मेडिकल कवर और बेहतर बैंकिंग सुविधाओं को जोड़कर यह योजना कर्मचारियों को आसान पहुंच, वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति देती है।' डीएफएस ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए इन प्रोडक्ट्स का व्यापक प्रचार करें, सरकारी विभागों में विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन करें, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तक प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी के साथ सक्रिय रूप से पहुंचें और कर्मचारियों की सहमति से मौजूदा सैलरी अकाउंट को इस नए पैकेज में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएं। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक सेक्टर के बैंकों में अपने सैलरी अकाउंट्स के जरिए इस व्यापक योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।