सिर्फ इतने ही लोगों ने चुना यूनिफाइड पेंशन स्कीम, खुद सरकार ने संसद में दी जानकारी

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस (UPS) की स्वीकार्यता बढ़ती दिख रही है। सरकार ने सोमवार को संसद में जानकारी दी कि 30 नवंबर 2025 तक कुल 1,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बजाय यूपीएस का विकल्प चुना है। इनमें नई भर्ती वाले, मौजूदा कर्मचारी और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी शामिल हैं। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

सरकार ने कर्मचारियों को एक खास सुविधा भी दी है। मंत्री ने बताया कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में वापस लौटने के लिए 'वन-टाइम स्विच' (One-time switch) का विकल्प दिया गया है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:

यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आई थी। शुरुआत में इसे चुनने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 रखी गई थी। बाद में कर्मचारियों की सुविधा के लिए इसे पहले 30 सितंबर और फिर 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसका लाभ ले सकें।

पंकज चौधरी ने यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन के गणित को भी स्पष्ट किया। सरकार ने इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूपीएस के तहत अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी (या पति) को admissible पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। बच्चों को इस 60% एश्योर्ड फैमिली पेआउट का हकदार नहीं माना गया है और यूपीएस के तहत बच्चों के लिए वैकल्पिक लाभ का प्रावधान नहीं है।