आधार केंद्र खोजने की झंझट खत्म: Google Maps पर आसानी से मिलेंगे वेरिफाइड आधार सेंटर

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) और Google ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब अधिकृत आधार केंद्र Google Maps पर दिखाई देंगे। इससे देशभर के लोगों को अपने नजदीकी सही और भरोसेमंद आधार केंद्र ढूंढने में आसानी होगी और फर्जी या गलत जानकारी से भी बचाव होगा।

क्या होगा फायदा?

इस सुविधा के जरिए लोग यह भी देख सकेंगे कि किसी आधार केंद्र पर कौन-सी सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे वयस्कों का आधार एनरोलमेंट, बच्चों का एनरोलमेंट या सिर्फ पता और मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा। इसके साथ ही केंद्र की अन्य जानकारियां भी दिखाई जाएंगी, जैसे दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएं, पार्किंग की उपलब्धता और काम करने का समय, जिससे लोगों को पहले से पूरी जानकारी मिल सके।

कुछ महीनों में शुरू होगी यह सुविधा

यह सुविधा आने वाले कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। इसके लागू होने के बाद जब भी कोई व्यक्ति Google Maps पर आधार केंद्र सर्च करेगा, तो उसे सीधे सत्यापित और अधिकृत आधार केंद्रों की जानकारी मिलेगी।

UIDAI और Google की यह साझेदारी लोगों की सुविधा बढ़ाने, गलत जानकारी को रोकने और देशभर में मौजूद 60,000 से ज्यादा आधार केंद्रों, जिनमें आधुनिक Aadhaar Seva Kendra (ASK) भी शामिल हैं, तक आसान और भरोसेमंद पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

UIDAI के CEO ने क्या कहा?

UIDAI के CEO Bhuvnesh Kumar ने कहा कि UIDAI हमेशा आधार धारकों के लिए जीवन को आसान बनाने पर ध्यान देता है। इस सहयोग से अधिकृत आधार केंद्रों तक पहुंच अब पहले से ज्यादा सरल, तेज़ और पारदर्शी हो जाएगी।

इस साझेदारी के अगले चरण में UIDAI, Google Business Profile का इस्तेमाल करके आधार केंद्रों की जानकारी को अपडेट करेगा और लोगों के फीडबैक का सीधा जवाब भी देगा। इससे सेवा प्रणाली और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।

सीधे अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा पर भी होगा काम

आगे चलकर UIDAI और Google, Google Maps के जरिए सीधे अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा भी शुरू करने पर काम करेंगे, ताकि लोग पहले से समय तय कर सकें और बिना परेशानी के आधार सेवाओं का लाभ उठा सकें।

Google India में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की कंट्री हेड Roli Agarwal ने कहा कि UIDAI के साथ मिलकर सत्यापित आधार केंद्रों को Google Maps पर जोड़ने से लाखों लोगों को भरोसेमंद सरकारी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी और जरूरी सरकारी ढांचे तथा आम जनता के बीच की दूरी कम होगी।