New TDS rules from April 1: वरिष्ठ नागरिकों से लेकर इन्वेस्टर्स तक... नए नियमों से सबको मिलेगी राहत

यूनियम बजट 2025 जब पेश किया गया था, तब इनकम टैक्स को लेकर कुछ अहम बदलावों की घोषणा की गई थी। टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) यानी कि स्रोत पर टैक्स कटौती और टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) के नियमों में भी बदलाव किया गया, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स बिल में अलग-अलग प्रोविजन के लिए टैक्स लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। इन नियमों में सुधार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स और बिजनेसमैन के लिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाना है, जिससे उन्हें बिना मतलब की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। नए बिल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए, इन्वेस्टर्स और कमीशन कमाने वालों को भी कुछ राहत दी गई है। चलिए एक बार उन पांच बदले हुए नियमों पर नजर डालते हैं, जिससे सबसे ज्यादा राहत मिल सकती है-

वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने इंटरेस्ट इनकम के लिए टीडीएस लिमिट को दोगुना कर दिया है। 1 अप्रैल से बैंक केवल तभी टीडीएस काटेंगे, जब किसी फाइनेंशियल ईयर में कुल इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपये से अधिक होगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की कुल इंटरेस्ट इनकम इस लिमिट के अंदर रहती है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह नियम फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), रेकरिंग डिपॉजिट (आरडी) और अन्य सेविंग प्लान्स से मिलने वाले इंटरेस्ट पर लागू होगी।

आम नागरिकों के लिए, इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस की लिमिट 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। अगर कुल इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये के अंदर रहती है, तो कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य उन डिपॉजिटर्स पर टैक्स का बोझ कम करना है जो आय के स्रोत के रूप में एफडी इंटरेस्ट पर निर्भर हैं।

पहले टीडीएस तब काटा जाता था जब एक साल में कुल लॉटरी जीत 10,000 रुपये से अधिक हो जाती थी, भले ही यह रकम छोटी किश्तों में जीती गई हो। अब, टीडीएस केवल तभी काटा जाएगा जब एक ही लेनदेन 10,000 रुपये से अधिक हो।

इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स को हाई टीडीएस लिमिट से फायदा मिलेगा। बीमा कमीशन पर टीडीएस की लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।

म्यूचुअल फंड (एमएफ) और शेयरों में इन्वेस्ट करने वालों को अब ज्यादा छूट लिमिट का फायदा मिलेगा। डिवडेंड इनकम पर टीडीएस लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है, जिससे इन्वेस्टर्स को एमएफ और शेयरों पर भी टैक्स बचा पाएंगे।