PM Kisan 22nd Installment: क्या फरवरी में आएगी 22वीं किस्त? चेक करें नया अपडेट

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के किसान दिन-रात कड़ी मेहनत करके देश के लिए फसल उगाते हैं। फसल उगाने की इस प्रक्रिया में किसानों को अक्सर बेमौसम बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों के कारण किसानों को न केवल शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि वे कई बार भारी आर्थिक दिक्कतों में भी घिर जाते हैं। किसानों की इन्हीं आर्थिक समस्याओं को कम करने और उन्हें संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। वर्तमान में करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और हर साल 6000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता अपने बैंक खातों में प्राप्त कर रहे हैं। अब देशभर के लाभार्थी किसानों की नजरें योजना की अगली महत्वपूर्ण कड़ी यानी 22वीं किस्त पर टिकी हुई हैं।

कितने पैसे होने हैं जारी?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना आधार पर कुल 6000 रुपये की मदद देती है। इस पूरी रकम को एक साथ देने के बजाय साल भर में दो-दो हजार रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में बांटा गया है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है ताकि वे अपनी खेती से जुड़ी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें। इस बार भी योजना की 22वीं किस्त के रूप में पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 2000 रुपये की राशि आने वाली है। सरकार की यह योजना उन सीमांत किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर आई है, जिन्हें बीज और खाद खरीदने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था।

फरवरी में मिल सकती है बड़ी राहत

योजना के नियमों और अब तक के रिकॉर्ड को देखें तो किसानों को किस्त मिलने की एक निश्चित समय सीमा होती है। योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। इससे पहले योजना की 21वीं किस्त बीते साल 19 नवंबर को किसानों के खातों में भेजी गई थी। अगर इस तारीख से गणना की जाए, तो अगली किस्त के लिए चार महीने का समय इस साल फरवरी में पूरा हो रहा है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि सरकार फरवरी के महीने में कभी भी 22वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि यह किस्त फरवरी के कौन से सप्ताह में आएगी, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है और किसानों को सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार है।

इन किसानों को ही मिलेगा लाभ

सरकार ने किस्त जारी करने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं ताकि केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही मदद पहुंच सके। इस योजना की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जो पूरी तरह से इसके पात्र होंगे। इसमें सबसे जरूरी प्रक्रिया ई-केवाईसी है, जिसे पूरा करना हर लाभार्थी के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही उन किसानों का भू-सत्यापन यानी जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन भी पूरा होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विकल्प चालू होना चाहिए ताकि सरकारी पैसा बिना किसी रुकावट के खाते में पहुंच सके। जिन किसानों ने इन प्रक्रियाओं को अधूरा छोड़ा है, उनकी किस्त रुक सकती है।