इन किसानों को नहीं मिलेगी 24वीं किस्त, PM किसान के तहत मिलता है ₹6 हजार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जो 2 हजार रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब देश के करोड़ों किसान 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस बार अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया को काफी सख्त कर दिया है। अगर आपने जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं की हैं, तो आपके खाते में 24वीं किस्त के 2 हजार रुपये नहीं आएंगे।

ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों की रुकेगी किस्त

सरकार ने पीएम किसान योजना में पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ई-केवाईसी को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। 24वीं किस्त जारी होने से पहले उन सभी किसानों का भुगतान रोक दिया जाएगा, जिनका ई-केवाईसी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। जो किसान ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं करेंगे, उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन किसानों के आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग में अंतर है, उन्हें भी वेरिफिकेशन में विफलता का सामना करना पड़ेगा। नाम का सही मिलान न होने पर सिस्टम अपने आप फंड ट्रांसफर रोक देता है।

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए केवल रजिस्ट्रेशन होना ही काफी नहीं है, बल्कि जमीन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। जिन किसानों के पोर्टल स्टेटस में लैंड सीडिंग के आगे नो लिखा हुआ है, उन्हें 24वीं किस्त का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को अपने स्थानीय पटवारी या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर खतौनी के कागज जमा कराने होंगे। इसके अलावा बैंक खाते की एनपीसीआई यानी आधार सीडिंग होना भी बेहद जरूरी है। अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे जाने वाले पैसे बैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे।

इनकम टैक्स भरने वाले और सरकारी कर्मचारी होंगे बाहर

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के पात्रता नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। जिन परिवारों में कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है, उन्हें इस योजना के लिए अपात्र माना गया है। इसके अलावा वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मेयर और सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि क्लास फोर या मल्टी टास्किंग स्टाफ के कर्मचारी इसके दायरे में आ सकते हैं। डॉक्टर, वकील, सीए और आर्किटेक्ट जैसे रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स को भी 6 हजार रुपये की सालाना मदद के दायरे से बाहर रखा गया है।

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको 24वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो आप पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए पोर्टल के नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। वहां पर आपको ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस दिख जाएगा। अगर इनमें से किसी भी ऑप्शन के आगे रेड मार्क या नो लिखा है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। अगर आप समय रहते अपनी गलतियों में सुधार कर लेते हैं, तो अगली किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा।