New Labour Codes: 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलने की बात में कितना दम? FAQs में जानें अपने हर सवाल का जवाब

FAQs में जानें अपने हर सवाल का जवाब

• चारों लेबर कोड (वेजेस कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और सेफ्टी कोड 2020) 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो रहे हैं।

• देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों पर इसका असर होगा। इनमें से 90 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक, अब सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

• हां। वेतन की नई परिभाषा के तहत, भत्तों (Allowances) को कुल सैलरी के 50% तक सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी अब कुल वेतन का कम से कम आधा होगी। इससे पीएफ (EPF) और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ जाएगा।

• वेजेस में कर्मचारी को मिलने वाला पूरा मेहनताना शामिल है, खास तौर पर बेसिक पे (Basic Pay), महंगाई भत्ता (DA) और रिटेनिंग अलाउंस (अगर कोई हो)।

जब तक ये चीजें तय सीमा से ज्यादा न हों, इन्हें वेजेस नहीं माना जाएगा:

• बोनस
• आने-जाने का भत्ता (Conveyance Allowance)
• ओवरटाइम का पैसा
• ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स

• कुल भत्ते बेसिक पे और डीए के जोड़ के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर भत्ते इससे ज्यादा होते हैं, तो एक्स्ट्रा रकम को बेसिक सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी पर असर पड़ेगा।

• सैलरी नकद (Cash), चेक, बैंक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए दी जा सकती है।

• हां, इसकी पूरी संभावना है। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी में ज्यादा पैसा कटेगा। अगर आपकी सीटीसी (CTC) नहीं बढ़ती है, तो हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपकी रिटायरमेंट सेविंग बढ़ जाएगी।

• वेजेस सीटीसी का एक छोटा हिस्सा है (सिर्फ बेसिक + डीए)। जबकि सीटीसी में कंपनी द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं, भत्ते और बोनस शामिल होते हैं।

• नहीं, वैधानिक या कॉन्ट्रैक्ट वाला बोनस आम तौर पर वेजेस से बाहर होता है।

• फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयीज (कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी) के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल इंतजार नहीं करना होगा, उन्हें 1 साल की सेवा पूरी करने पर ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। हालांकि, रेगुलर कर्मचारियों के लिए 5 साल की शर्त जारी रहेगी।

• पीएफ हमेशा वेजेस (बेसिक पे) पर कटता है। चूंकि अब बेसिक पे कम से कम 50% होना जरूरी है, इसलिए पीएफ का योगदान बढ़ जाएगा। इससे आपकी मंथली सैलरी कम होगी पर पीएफ बैलेंस तेजी से बढ़ेगा।

• अब ईएसआईसी के नियम पूरे देश में लागू होंगे (पहले सिर्फ कुछ नोटिफाइड इलाकों में थे)। 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनियां भी चाहे तो इसमें शामिल हो सकती हैं। खतरनाक कामों में लगे मजदूरों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है।

• पुराने और पेचीदा नियमों को हटा दिया गया है। अब अगर किसी भी तरह की कंपनी या संस्थान में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो वहां पीएफ के नियम लागू होंगे। इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, नियम सब पर एक जैसे होंगे।

• नए कोड का मकसद सबको सुरक्षा देना है। अब पीएफ, पेंशन और मेडिकल (ESIC) जैसी सुविधाएं संगठित और असंगठित दोनों तरह के मजदूरों को मिलेंगी।