10 लाख से ज्यादा है कमाई और ले रहे हैं गैस सब्सिडी तो हो जाएं सावधान, सरकार ने तैयार किया नया सिस्टम

अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है और आपके बैंक अकाउंट में अभी भी रसोई गैस यानी LPG की सब्सिडी आ रही है, तो अब आपको पूरी तरह सावधान हो जाने की जरूरत है। आज भी देश में कई लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर को उनकी असली कमाई का पता कभी नहीं चल पाएगा और वे लगातार नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरकार का नया डेटा माइनिंग सिस्टम बहुत तेजी से ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है, जो पात्रता न होने के बावजूद सरकारी खजाने से सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। सरकार इस तरह के गैर-कानूनी लाभ को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हो चुकी है।

अब सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं, एपीआई से होगी निगरानी

पेट्रोलियम मंत्रालय ने साल 2016 में अमीर और उच्च मध्यम वर्ग के परिवारों को LPG सब्सिडी के दायरे से बाहर करने के लिए 10 लाख रुपये की सालाना आय की सीमा तय की थी। इस नियम के आने के बाद उस समय बहुत सारे उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी को छोड़ दिया था। उस वक्त केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता था, जो समय के साथ अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर लोगों ने अपनी सही आय को छुपाकर सब्सिडी लेना लगातार जारी रखा। लेकिन सरकार ने अब इस पर डिजिटल निगरानी रखना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में हर उपभोक्ता का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और LPG कंज्यूमर आईडी आपस में पूरी तरह से लिंक हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब तेल कंपनियों को आपकी कमाई जानने के लिए आपसे कोई नया फॉर्म भरवाने की कोई जरूरत नहीं है।

ITR दाखिल करते ही पकड़ी जाएगी चोरी

इस पूरे नए डिजिटल सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और तेल विपणन कंपनियों यानी ओएमसी के बीच का सीधा तालमेल है। वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच हुए एक विशेष डेटा साझाकरण समझौते के बाद अब हर टैक्सपेयर का ITR रिकॉर्ड सीधे गैस कंपनियों के रडार पर आ चुका है। आयकर विभाग का एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस और टीडीएस रिकॉर्ड आपके हर बड़े वित्तीय लेनदेन पर पूरी नजर रखता है। अब दोनों विभागों के सर्वर आपस में एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई के जरिए रीयल टाइम डेटा मैच करते हैं, जिससे कोई भी जानकारी छुपाना नामुमकिन है।

ऐसे ऑटो ब्लॉक होगी सब्सिडी

आमतौर पर कई टैक्सपेयर्स यह सोचते हैं कि धारा 80C, 80D या स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ लेने के बाद अगर उनकी नेट टैक्सेबल इनकम 9.5 लाख रुपये बची है, तो वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें सब्सिडी मिलती रहेगी। लेकिन सरकार यहां आपकी नेट इनकम नहीं, बल्कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को फ्लैग करती है। नियम के मुताबिक, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में अपना ITR दाखिल करता है और उसकी ग्रॉस इनकम 10 लाख रुपये की तय सीमा को पार करती है, तो सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या पूर्व सूचना के उस उपभोक्ता की सब्सिडी को तुरंत ऑटो ब्लॉक कर देता है।

पति या पत्नी की आय 10 लाख हुई

इस नियम को लेकर आम उपभोक्ताओं के बीच अक्सर कई तरह के भ्रम और असमंजस देखने को मिलते हैं। लोगों को लगता है कि कनेक्शन जिसके नाम पर है, सिर्फ उसकी आय देखी जाएगी, लेकिन नियम के मुताबिक 10 लाख रुपये की यह लिमिट केवल किसी एक व्यक्ति विशेष पर ही लागू नहीं होती है। इसमें बाकायदा स्पॉउस क्लॉज यानी पति-पत्नी की आय का नियम काम करता है। इसके तहत अगर पति या पत्नी में से किसी एक की भी व्यक्तिगत सालाना आय इस तय सीमा को पार कर जाती है, तो उस पूरे घर का LPG कनेक्शन सब्सिडी के दायरे से बाहर कर दिया जाता है।

संयुक्त परिवारों के लिए क्या हैं नियम?

अगर किसी संयुक्त परिवार में एक ही पते पर दो अलग-अलग LPG कनेक्शन चल रहे हैं, जिसमें से एक कनेक्शन माता-पिता के नाम पर है और दूसरा कनेक्शन कमाते हुए बेटे के नाम पर है, तो ऐसी स्थिति में माता-पिता के कनेक्शन पर सब्सिडी लगातार मिलती रहेगी, बशर्ते उनकी अपनी व्यक्तिगत सालाना आय 10 लाख रुपये की सीमा से कम हो। लेकिन, अगर टैक्सपेयर के प्रोफाइल और एड्रेस में किसी भी तरह का मिसमैच या जानबूझकर किया गया कोई हेरफेर पकड़ा जाता है, तो पूरा मामला सीधे आयकर विभाग की स्क्रूटनी के दायरे में आ सकता है। इसलिए नियमों का पालन करना ही फ्यूचर के लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प है।